दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत २६ असार / कर्णाली प्रदेश अहिले पनि गरिब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ । मानव सुचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि तर गरिबीमा सबैभन्दा अघि देखिने यो प्रदेशले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कूल १५ लाख ७० हजार जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिब छन् ।
धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक पर्यटन र स्रोत संभाव्यताका हिसाबले धनी मानिने कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा अहिले पनि मोटर बाटो पुगेको छैन । सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोडिन पनि त्यत्तिकै समय लाग्ने नै देखिन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेको यो प्रदेशको डोल्पा सामान्यतः यो वर्षबाट मोटर बाटोले छुने भनिएपनि हुम्ला त्यसबाट धेरै टाढा छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो कार्यकालसहित १०–३० वर्षसम्म पुरा हुने महत्वाकाङक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सडक जोड्नुलाई आधारभूत आवश्यकता रुपमा अघि सारेको छ । १० जिल्लाका ५४ गाउँपालिका, २५ नगरपालिकामा मोटरबाटो पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । ५४ गाउँपालिकाले ४०५ र २५ नगरपालिकाले २७८ वडाको संरचनासहितको विकास गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन् ।
ऐनको अपेक्षामा रहेका यस प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि कर्णाली प्रदेश सभाको असार १९ को बैठकले “कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५” सर्वसम्मतले पारित गरेसँगै स्थानीय तहका उनीहरुले तलब भत्ता खाने ढोका खुलेको छ ।
संघले स्थानीय पदाधिकारीको सेवासुविधाको लागि पठाएको सिलिङ् घटाएर कर्णाली प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले रु.३६ हजार, उप प्रमुखले रु.३४ तथा सदस्यहरुले रु.१२ हजारका दरले मासिक सेवासुविधा पाउने ऐन बनेको छ ।
त्यसै अनुरुप नगरपालिकाका प्रमुखहरुले रु.३४ हजार, उपप्रमुखले रु.३० हजार, वडाध्यक्षले रु.२० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले रु.११ हजार तथा वडा सदस्यहरुले रु.छ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् ।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाका अध्यक्षले रु.३० हजार ५००, उपाध्यक्षले रु.२५ हजार, वडाध्यक्षले रु.१९ हजार, गाँउ कार्यपालिका सदस्यले रु.१० हजार र वडा सदस्यहरुले रु.पाँच हजारका दरले मासिक सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
समग्रतामा कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुलाई वार्षिक रु.एक करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षहरुको रु.एक करोड ६२ लाख सेवासुविधा हुनेछ । गाउँपालिका अन्तरगतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि रु.नौ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि रु.आठ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यहरुका लागि रु.तीन करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।
त्यस्तै, २५ नगरपालिकाका प्रमुखको लागि प्रतिवर्ष रु.एक करोड दुई लाख र उपप्रमुखको लागि रु.नब्बे लाख बजेट खर्च हुनेछ । नगरपालिकाका २७८ वडाध्यक्षका लागि वार्षिक रु.छ करोड ६७ लाख २० हजार, ९४७ वडा सदस्यका लागि रु.छ करोड ८१ लाख ८४ हजार र २०० जना नगरकार्यपालिका सदस्यहरुका लागि रु.दुई करोड ६४ लाख तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको प्रतिवर्षको तलबमान रु.४३ लाख २० हजार र उपप्रमुखको ४० लाख ८० हजार भएको छ । जिससका ७० सदस्यका लागि रु.एक करोड ८० हजार तलब भत्ता खर्च हुनेछ । यस हिसाबले यो प्रदेश अन्तरगत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका कूल तीन हजार ७५६ जनप्रतिनिधिका लागि रु.४२ करोड ९० लाख ६८ हजार प्रतिवर्ष यो प्रदेशलाई व्ययभार थपिने छ ।
त्यसको साथै कर्णाली प्रदेश सरकारको बैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत मस्यौदा अनुसार मुख्यमन्त्रीको रु.छ लाख ४६ हजार, सभामुखको वार्षिक रु.छ लाख ३६ हजार, उपसभामुख रु.छ लाख, प्रतिमन्त्रीको रु.५२ हजारका दरले वार्षिक रु.३७ लाख र प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि रु.एक करोड ६७ लाख ४० हजारगरी जम्मा रु.दुई करोड २३ लाख ६६ हजार बजेट खर्च हुनेछ ।
वर्षेनी कति हुन्छ कर्णाली प्रदेशलाई व्ययभार ?
प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधामा रु.दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि रु.४२ करोड ९० लाख ६८ हजारगरी कूल जम्मा रु.४५ करोड १४ लाख ३४ हजारको व्ययभार यो प्रदेशले थेग्नुपर्नेछ ।
यसरी नियाल्दा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षमा रु.११ करोड १८ लाख ३० हजार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुका लागि रु.दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख ४० हजार बजेट सेवासुविधामा खर्च हुन जाने देखिन्छ । यद्यपि वार्षिक रुपमा तलबमानमा वृद्धि भएको खण्डमा बजेट खर्च बढ्नेमा झनै कुनै दुविधा छैन ।
विकृति जन्मिने डर
यो पाँच वर्षीय कार्यकालपछि कोही रहलान् या नरहलान्, तरपनि काम अनुसार उनीहरुको मूल्याङ्कन ईतिहासले गर्ने नै छ । सरकारले जनप्रतिनिधिहरुका लागि तोकेको तलब भत्ता र चुनाव जित्दा ढुक्कताका साथ गर्न पाईने सुविधाभोगले मुलुकमा दादागिरी, तछाडमछाड, गुण्डागर्दी जस्तो विकृतिपूर्ण राजनीतिको बीउ रोपिने कुराको चर्चा आजभोलि नै कर्णाली प्रदेशमा चल्न थालेको छ ।
सामाजिक सेवा र साझा चिन्तन हराउने र सेवा सुविधा, मान सम्मानका साथै शासन गर्न पाईने लोभले चुनाव भड्किलो र हिंस्रक हुने कुरापनि अथ्र्याईएको पाईन्छ । संघीयताको शुरुवातमै तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब खाने व्यवस्थाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तात्विक भिन्नता नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ डा.दिपेन्द्र रोकायाले राजनीतिककर्मी जोगी र जागिरे दुवै नभएको तर्क गर्नुभयो । “आधिकारिक रुपमा जनताको कर लिएर काम गर्नेहरु जनताप्रति जिम्मेवार भएर पर्दा पछाडि हुने कालो धन्दा रोक्ने अर्थमा सेवासुविधा तोकिनु तर्कसंगत छ यद्यपि नियन्त्रक संयन्त्र बन्नुपर्छ,” डा.रोकायाले भन्नुभयो ।
सेवा सुविधाका कारण विकृति आउने कुरामा सन्देह रहेको औंल्याउँदै उहाँले केही कमजोर निर्णयका सवालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सच्याएर जान सुझाउनुभयो । यता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतका पूर्व डिन पिताम्बर ढकालले जनप्रतिनिधि जागिरवाला नभएको टिप्पणी गर्दै प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसम्म सेवासुविधा तोक्नु तार्किक हुने बताउनुभयो ।
“केही वर्षमै यो पद्धतिले मुलुक टाट पल्टिन्छ, जसले गर्दा संघीयता खतरामा जाने देखिन्छ,” पूर्व डिन ढकालले भन्नुभयो । निजामति कर्मचारी जस्तो तलब पाउने भएपछि लोकसेवा आयोग किन लड्नु प¥यो भन्ने सोच हावी भएर समाजसेवामा समर्पितहरु लखेटिनु पर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले अबको बैठकबाट सेवासुविधाको संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ ।
समग्रमा, महत्वाकाङ्क्षी योजनाबाट अघि बढेको कर्णाली सरकारले विकासको खडेरीमा बाँचिरेका जनतालाई न्याय दिनुपर्नेछ । सीमित स्रोतमा असीमित आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने विकास र जनतासामु दिलाउनुपर्ने विश्वास चानचुने कदापि छैन । यिनी सबै चुनौतिलाई सामना गर्दै प्रदेश सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन सकेमात्र यस अघि दिईएको समृद्धि र विकासको नाराले सार्थकता पाउने निश्चित गर्न सकिन्छ ।