कर्णालीमा शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्न माग


 

सुर्खेत ३० असार । कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्न सरकारवालाले माग गरेका छन ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारको भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा भुमी सम्बन्धी समस्या समधानका लागी सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन ।
मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान रुपमा रहेको भुमि सम्बन्धी सवै खाले समस्या लाई दिर्घकालीन रुपमा समधान गर्न शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका सुकुम्वासी, ऐलानी, वाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने नेकपाका कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य ठम्बर विष्टले वताउनुभयो । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर अगाडी वढेमात्रै समस्या समधान हुने सांसद विष्टले वताउनुभयो । गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकोले सरकारले सवै नागरिकलाई वस्ने वास र खाने गासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद विष्टको भनाइ छ ।
छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य अमृता शाहीले सुर्खेतमा विगत लामो समय देखि जग्गाको लगत कट्टि नहुदा समस्या भएको भन्दै यसको समस्या समधानका लागी तत्काल लगत कट्टि गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।
सरकारले भुउपयोग निति तथा गुरुयोजना वनाएर लागु गर्न सकेमात्रै वास्तविक भुमिहिन,वाढीपिडित सुकुम्वासी लगाएतकाहरुको सहि पहिचान हुने भएकोले कर्णालीमा भुउपयोग निति वनाएर अधिकार सम्पन्न आयोग वनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीको संख्या वढदै गएकोले निति वनाएर सुकुम्बासीको पहिचान गरेपछि मात्रै समस्या समधान गर्न सहज हुने सांसद शाहीले वताउनुभयो । सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण वढेको भन्दै सांसद शाहीले वास्तविक भुमिहिन भन्दा भुमाफीयाको विगवीगी वढेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनको आवश्यकता हुने वताउनुभयो ।
सुझाव संकलन कार्यक्रमा भाग लिदै कानुन ब्यवसायी इन्दु तुलाधरले कर्णालीको सवै खाले भुमि सम्बन्धी समस्या समधान गर्न प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर आयोग गठन गर्न सुझाव दिनुभयो । सवै भन्दा पहिला भुमिको पहिचान र वर्गिकरण, वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान , वाढीपिडितहरको तथ्याड्ढ संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले हाल मौजुदा रहेका ऐन नियमहरुको पुःन अध्ययन तथा पुनरालोकन आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो ।

कर्णालीमा शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गरिने


कर्णाली प्रदेशमा भुमिसम्वन्धि सवै खाले समस्या सामाधान गर्न शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गरिने सरकारका प्रवक्ता एंव भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकार कर्णालीमा रहेको सवै खाले भुमिको समस्या समधान गर्नका लागी आयोग गठनको तयारीमा छ, त्यसैको लागी भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागी सर्वपक्षिय कार्यक्रम मार्फत सुझावको अपेक्षा गरिएको छ , तपाईहरुको महत्वपुर्ण सुझाव चाहियो ”मन्त्री केसीले भन्नुभयो । मन्त्री केसीले गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकोले सरकारले सवै नागरिकलाई वस्ने वास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने वताउनुभयो ।
भुमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको समस्या सामाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री केसीले वताउनुभयो ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, असार ३१, २०७५     12:25:06 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *