प्राङ्गारिक कृषि अभियान कर्णालीबाट शुरु हुने ः मन्त्री खनाल



दिपेन्द्र शर्मा

सुर्खेत, २९ फागुन/ संघिय कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मुलुकको ‘प्राङ्गारिक कृषि अभियान’ कर्णाली प्रदेशबाट शुरु हुने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा वुधवार आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि’ सम्बन्धी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषिमन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिएकोले यसको अभियान पनि कर्णालीबाटै थालिनेमा जोड दिनुभयो । “कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब संघीय सरकारले प्राङ्गारिक कर्णाली प्रदेशका लागि आगामी जेठ १५ गतेको बजेटमा अधिकतम प्राथमिकता दिन्छ ।”
युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न कृषिमा आधुनिकरण गरिने उहाँको भनाई थियो । उहाँले जैविक विषादी र जैविक मलले प्राङ्गारिक उत्पादन वृद्धि गर्न तथा रासायनिक मल र विषादीलाई विस्थापन गर्न सरकारले प्राङ्गारिक नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य डा.बिमला राईले सहकारीका साथै उत्पादनसँग जोडिएका महिलाहरुको समय बचत तथा प्राङ्गारिक कृषिमा सहयोग पुग्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्न सुझाउनुभयो । अब बन्न थालेको राष्ट्रकै प्राङ्गारिक रणनीतिको नेतृत्व कर्णाली प्रदेशले गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।


भूमि नीति पुनरावलोकन हुनुपर्दछ
संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मुलुकको भूमि नीति पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
विद्यमान भूमि नीतिले कृषि योग्य भूमि बचाउन नसकिने भन्दै मन्त्री खनालले सो नीतिको पुनरावलोकन र उर्बर भूमिको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । “युरोप अमेरिकामा कुनैपनि व्यक्तिको नाममा जग्गा छैन । अपितु, त्यहाँ कृषि गर्नेहरुले लिजमा जग्गा लिन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नेपालमा भने कृषि योग्य जमीनको खण्डीकरण भईरहेको छ ।”
प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमि नीति बनाएर अघि बढ्ने सक्ने भन्दै उहाँले मूल्य श्रृङ्खलासँग जोडेर स्याउ केन्द्र निर्माण, ओखर, कालीमार्सी धानको उत्पादन, उपभोग र निर्यातमा जोडदिन सुझाउनुभयो । त्यसैबीच, उहाँले सातै प्रदेशको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई कृषि प्रवद्र्धन उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट विनियोजन हुने जनाउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरी अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने कुरा औंल्याउनुभयो । विपन्नहरुले प्राङ्गारिक खाद्य वस्तु खाईरहेको तर सम्पन्नहरुले नै विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गरिरहेको उहाँले खुलासा गर्नुभयो । प्राङ्गारिकको आवरणमा विषादी बेच्ने गरिएको उहाँको तर्क थियो ।
त्यस्तै, प्रदेशसभाका अर्काका सदस्य दानसिं परियारले गरिखानेको नामाम जमीन नभएको तर जमीन भएकाहरुले खेती योग्यभूमि बाँझो राखेको आरोप लगाउनुभयो । उत्पादन र ढुवानीमा किसानलाई अनुदान दिएमात्र किसानबीच प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसले प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन टेवा पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन सरकारको पहिलो संकल्प भएको बताउनुभयो । “प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि हामीले आधार तयार गरिरहेका छौं,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कर्णालीमा ल्याउन थालिएको यो ऐन मुलुककै लागि मार्गनिर्देशक बन्नेछ ।”
त्यसको साथै उहाँले प्राङ्गारिक नमूना छनोटमा परेका पालिकाहरुका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई रैथाने बाली उत्पादनमा बढावा दिई उत्पादन र आत्मनिर्भर खेती थाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २९, २०७५     1:38:07 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *