कर्णालीमा माछाको सम्भाब्यता अध्ययन


सुर्खेत १४,बैशाख /कर्णाली प्रदेशमा मत्स्य पालन तथा मत्स्य ब्यवस्थापन सम्बन्धी सम्भाब्यता अध्ययन गरिएको छ ।
यु.यस.एड. पानी कार्यक्रमको सहयोग तथा नेपाल मत्स्य समाजले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा माछा पालनको सम्भाब्यता सम्बन्धी अध्यन गरेको हो ।
नेपाल मत्स्य समाजले गरेको अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा माछा व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेको देखाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले वताउनुभयो । समाजले गरेको अध्ययन अनुसार दैलेखमा १९ हेक्टर, सुर्खेतमा २२३ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा ३२६ , जाजरकोटमा ४१६ र सल्यानमा ५२१ ह्ेक्टरमा व्यवसायिक माछापालन राम्रो सम्भावना देखाएको छ ।
कृषिमन्त्री केसीले कर्णालीमा माछा व्यवसायलाई प्रवद्धन गरि गरिव जनताको आयआर्जनको मुख्य स्रोत वनाउन मन्त्रालयले चार करोड वजेट विनियोजन गरिएको वताउनुभयो । मन्त्री केसीले भेरी र कर्णाली नदिका छेउछाउमा भएका माछा पालन र उत्पादन गर्न सकिने ठाँउहरुमा लिप्ट मार्फत पानी लिएर माछा पालन ब्यवसाय संचालनमा सहयोग गरिने वताउनुभयो । सके सम्म सवै जिल्लामा नभए प्रदेशमा भएपनि ह्याचरी स्थापना गरि नमुनाका रुपमा कामको थालनी गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री केसीले सरकारको अनुदानलाई दुरुपयोग गर्ने जो कोही भएपनि कारवाही गरिने वताउनुभएको छ । सरकारले वास्तविक किसानको लागी जीवनस्तर परिवर्तन होस भनेर अनुदानको विनियोजन गरिएको भन्दै विचैमा दुरुपयोग भए कारवाहीको दायरामा ल्याउने वताउनुभयो । कर्णालीको गरिवीलाई अन्त्य गर्न ब्यवसायीक किसानलाई सप्ट कर्जा र अरुको लागी विशेष अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री केसीले आगामी २०७६।०७७ को वजेट निमार्णका लागी कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने वताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा माछा पालन ब्यवसायलाई ब्यवस्थीत वनाई किसानको जीवनस्तर उकास्न अध्ययन गरिएको नेपाल मत्स्य समाजका सल्लााहकार एवम अध्ययन टोलीका प्रमुख माधव पन्थले वताउनुभयो ।
कर्णालीमा मत्स्य पालन क्षेत्रको पहिचान गरि प्राकतिक जलाशयमा मत्स्य उत्पादन तथा सह ब्यवस्थापनका लागी उचित स्थल पहिचान, उत्पादीत माछाहरुको वजारीकरण सम्बन्धी अवसरहरुको अध्ययन र ब्यवसायी तथा आश्रीत समुदायको मत्स्य पालन तथा ब्यवस्थापनमा रुची थाहा पाउने उद्देश्यले कर्णालीमा माछा पालनको सम्भाब्यता अध्ययन गरिएको अध्ययन टोलीका प्रमुख पन्थले जानकारी दिनुभयोे । तथ्याङक अध्ययन तथा अध्यावधिक,सम्भाब्य स्थलको पहिचान, स्थलगत निरिक्षण, जिआइयस तथ्याङक संकलन, पानीको गुणस्तर जाँच, माटोको गुणस्तर जाँच र प्रश्नावली अनुरुप विवरण संकलन गरिएको उहाँले वताउनुभयो ।

प्रकाशित मितिः शनिबार, बैशाख १४, २०७६     7:23:09 AM