सुर्खेत २८ जेष्ठ / कर्णालीका कृषकले वास्तविक कृषकको पहिचान गर्नुपर्ने माग गरेका छन । कृषक समूह महासंघ नेपाल र इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतमा आयोजना गरेको कृषिका सवाल पहिचान र समधानमा सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी कृषकले कर्णाली प्रदेश सरकारले वास्तविक कृषकहरुको पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरेका हुन ।
बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय–पत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन) को ब्यवस्था गर्न माग गरेका हुन ।
सरकारले अव आउने वजेट मार्फत कृषकको जिवनस्तर परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको कृषक शसिराम आचार्यले वताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरुले ग्रामिण समुदायका भुमिहिन, साना र सिमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरेर सहुलियतमा कृषिका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको आचार्यले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार कृषकहरुले सरकारका हरेक कार्यक्रममा किसानलाई विशेष सहुलियतको ब्यवस्था, प्रवद्र्धन एवं प्रांगारिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमूखि कृषि कार्यक्रम संचालन, किसानको उत्पादनलाई सरकारले वजारीकरणको ब्यवस्था गर्नपर्ने लगाएतका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिइएको आचार्यले वताउनुभयो । 
त्यस्तै कृषक रामवहादुर वुढाले कर्णालीमा किसान मैत्री एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वन्यजन्तुद्धारा किसानको बालीमा पुग्ने नोक्सानी उपर क्षतिपूर्तिको ब्यवस्थाको लागि उचित कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सबै जिल्लालाई उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ,कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक मल उद्योग स्थापना कर्णालीका सबै स्थानीयतहमा घुम्टी माटो शिविर संचालन र कर्णालीका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि चुन वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । कृषकका उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा वजारीकरण गर्न सबै जिल्लामा शित भण्डार स्थापना, बजारमा राखीएको रासायनिक मलको गुणस्तर परीक्षण गरेर कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
कृषकहरुका लागी विशेष अनुदान
कर्णाली सरकारका भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कृषकहरुका लागी विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरिने वताउनुभयो । ब्याज विनाको ऋणको ब्यवस्था गरेर युवाहरुलाई रोजगारीको सृजना गरिने मन्त्री केसीले वताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री केसीले कर्णालीको वजेट उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित भएर आउने जानकारी दिनुभयो । कर्णालीका विपन्न वर्गलाई माथी उकास्न । प्रदेश सरकारले किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन गरेको स्मरण गराउनुभयो ।
कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरिने
कार्यक्रममा भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कर्णालीका कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले कर्णालीमा भएका वास्तविक कृषकहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना वनाएको सचिव भारीले वताउनुभयो । कृषकहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरेर हरेक सेवामा सहुलियत दिन लागेको उहाँको भनाई छ । कर्णालीका किसानको वर्गिकरण गरेर वास्तविक कृषकहरुलाई अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरिने भारीले जानकारी दिनुभयो ।
परिचयपत्रका आधारमा कृषकहरुलाई कुप्पन दिने र त्यही कुप्पनका आधारमा सेवा पाउने सचिव भारीको भनाई छ । सचिव भारीका अनुसार कुप्पनको आधारमा सेवा प्रदायकले कृषकले लिएको सेवा र सामानको मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुवाट भुक्तानी लिनेछन । कृषकले कुप्पन देखाएर सेवा प्राप्त गर्ने सेवा प्रदायकले सेवा दिने वातावरणको निमार्ण गरिने उहाँको भनाई छ । मन्त्रालयले जैविक र प्राङगारिक मल उद्योगलाई सरकारले सहुलियत अनुदान वितरण गरिने वताउनुभयो ।