कर्णालीको वजेटमा प्राङगारिक कृषिलाई विशेष जोड



दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत ३ असार/ कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङगारिक प्रदेश वनाउन विशेष जोड दिएको छ । सरकारले आ.व. २०७६÷०७७ को वार्षिक वजेट कृषिको वजेटमा प्राङगारिक कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ ।
प्राङगारिक प्रदेश निमार्णका लागी अभियान संचालन गर्न सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनी स्थल, सल्यानमा कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेन्टाइन र विषाधी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवंम भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्राङगारिक तथा जैविक मल र पशु दाना उद्योगको पुर्वाधार निमार्ण गर्न र विषादी तथा रसायन प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने, बजारमा स्वच्छ र सफा मासु आपूर्तीका लागि पशु बधशाला तथा पशु बधस्थल निर्माण तथा संचालन गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको वजेटमा आगामी आ.व.२०७६।०७७ मा प्राङगारिक कृषि अनुसन्धानको कार्यको थालनी गर्ने, कृषि तथा भेटनरि विषयमा अध्यापन हुने विद्यालयहरुवाट प्राङगारिक कृषि प्राविधिक जनशक्ति र ब्यावसायिक कृषक तयार गर्ने, प्राङगारिक कृषिजन्य बालीवस्तुको उत्पादन, विविधीकरण प्रशोधन, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, ब्रान्डिङ्ग गर्न वजारीकरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन एक स्थानीय तह एक कृषि वन कार्यक्रम संचालन गर्ने, कृषि उत्पादनमा प्राकृतिक प्रकोपवाट हुने क्षतीलाई न्युनिकरण गर्न अन्नबाली बीमा गरिने वजेटमा उल्लेख छ । भूमी, कृषि तथा सहकारीको माध्यमवबाट आगामी वर्ष यूनतम १० हजार ब्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको अवसर सृजना गरिने वजेटमा उल्लेख छ ।
मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम संचालन
कृषि पेशालाई सम्मानित , मर्यादित र आर्कषक बनाउन “मेरो किसान मेरो अन्नदाता ” कार्यक्रम लागु गर्न लागीएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तरगत कृषकको सुरक्षा, आयको सुनिश्रितता, उत्पादनको सही मुल्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी निर्वाहमुखी कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम संचालन गर्न लागीएको हो । स्थानीय उत्पादनलाइ वजारीकरण गरि युवाशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न रु २ करोड वजेटको वियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार गरिब किसानका साथमा भन्ने कार्यक्रम मार्फत उत्पादनको आधारमा कृषकहरुलाई सहुलियतमा ऋण दिन ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भुमि समस्या सम्बन्धी समिति गठन गरिने
कर्णाली प्रदेशको भुमि समस्या सम्बन्धी समधान गर्न मन्त्रालयले एक समिति गठन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको वजेटमा उल्लेख गरेर भुमिहिन , सुकुम्वासी,गुठी, मुक्त हलिया , अब्यवस्थित बसोवास, जनयुद्धकालीन जग्गा किनवेच लगाएतका समस्या समधान गर्न भुमि समस्या समाधान समिति गठन गरिने भएको हो ।
वजेटमा कृषि भुमिको सिचाईका लागी रु ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कुलो, लिप्ट, पोखरी, थोपा, वर्षा पानी सकंलन, पम्प प्रणालीबाट कृषकलाई सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै कृषकका उत्पादनलाई वजार सम्म लिनका लागी कृषि सडकको निमार्ण गर्न ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नमुना गाँउको विकास गरिने
कर्णालीका गाँउहरुलाई विभिन्न क्षेत्रका आधारमा नमुना गाँउको विकास गरिने भएको छ । कृषि सहकारी नमूना गाउँ, अर्गानिक कृषि नमुना गाउँ, सुर्खेतमा बहुउेयीय कृषि सहकारी भवन निर्माण गरेर नमुना गाँउको विकास गरिने भएको हो । त्यस्तै लक्षित वर्ग विशेष, उपादन विशेष पकेट क्षेत्र, कृषि उपज प्रशोधन तथा कृषि औजार उद्योगको पूर्वाधार निमार्ण , दुधमा आत्मानिर्भर बनाउन दुग्ध प्रबद्र्धन विशेष कार्यक्रम संचालन गरि पशुधनको विमा गरिने वजेटमा उल्लेख छ । वजेटमा कर्णालीको कृषिजन्य उत्पादनको संकलन र भण्डारणको लागी उपज संकलन केन्द्र निमार्ण,शित घर, दुग्ध चिश्यान केन्द्र, रष्टिक र सेलार स्टोर स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
भुमि बैकको स्थापना
भुमि बैकको स्थापना गरि खेति गर्न चाहने किसानका लागी भुमि उपलब्ध गराउने,फलफुल, तरकारी खाद्यान्न बाली लगाएका नगदे तथा रैथाने बालीको संरक्षण गर्न सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार ३, २०७६     9:27:29 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *