दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत १५ भाद्र/ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले साना र वितरणमुखी योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने वताउनु भएको छ ।
उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुनुभएका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दानरत्न शाक्यको विदाई कार्यक्रममा वोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले साना र वितरणमुखी योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने वताउनुभएको हो ।
कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि वृहत गूरु योजनाको आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सयौं विज्ञ जनशक्तिको सहयोग लिएर स्थानीय आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकार लागिरहेको वताउनुभयो ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालि रहनु भएका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक तथा जनताको जिवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने खालका ठुला योजनामा सरकारले लगानी केन्द्रीत गर्ने नीति लिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
खुद्राव्यापार गरे जस्तो विकास गरेर कर्णाली वनाउन नसकिने भन्दै शाहीले कर्णाली निर्माणका लागि ठुलो लगानी सहित तिव्र गतिमा विकासको कार्यलाई अगाडि वढाउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णालीमा वजेट कार्यान्वयनको तयारी तिव्र
कर्णाली प्रदेशको आ.व.०७६।०७७ को वजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी तिब्र वनाइएको छ ।कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले आइतवार विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुको वैठक वोलाएर कर्णालीको वजेट कार्यान्वयनलाई तिव्र वनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित विषयगत कर्णालीका मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुको वैठकमा नयाँ संरचना वमोजिमका कार्यालय स्थापना तथा वजेट कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री तथा सचिवहरुसंग छलफल गर्दै वजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधानको बारेमा मुख्यमन्त्री शाहीले सुझाव लिनुभयो ।
वैठक पछि मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यालय स्थापना, वजेटको अख्तियारी तथा कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत समस्याहरु सामाधान गर्न निर्देशन गर्नुभएको छ ।
विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव हरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयका विचमा देखिएका कानूनी, प्राविधिक एवं प्रकृयागत समस्या सामाधान गरि तत्काल कार्यालय स्थापना र वजेट कार्यान्वयन अगाडि वढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
अघिल्लो साता संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याएको प्रदेश सरकारले नयाँ संरचना वमोजिमका कार्यालयहरु स्थापना गर्ने, सम्वन्धित कार्यालयहरुमा वजेट अख्तियारी पठाउने काम अगाडि वढाएको छ ।