कर्णालीका महिला सांसदको लागी कार्यशाला ः महिला मैत्री कानुन निमार्णमा जोड




दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत १ असोज /कर्णाली प्रदेशका महिला सांसदहरुका लागी एक दिने कार्यशाला आयोजना गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित लैंङ्गिकताका सवालमा संसदीय निगरानी र समिति प्रणाली विषयक प्रदेशसभाका सदस्यरुसंग अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठि गरिएको हो ।
मिडियाहाउस तथा स्वर्णिम एड्भोकेसी काठमाण्डौको आयोजना तथा सुयुक्त राष्ट्रसघींय विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा कर्णालीका महिला संसदहरुको लागी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
लैङ्गिक मैत्री संसदीय निगरानीका लागी र सभामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागी प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरुको भुमिकाका विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पत्रकार तथा लैंगिक सवालकी अभियान्ता प्रशिक्षक बबिता वस्नेतले वताउनुभयो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुका लागी नितिगत निगरानी, वित्तीय निगरानी, स्थलगत निगरानी कसरी अगााडी वढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको वस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी महिला संसदहरुले सभामा शुन्य समय र विशेष समयमा, विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा ,विधेयक उपर संशोधन प्रस्ताव दर्तामा र विषयगत समितिमा प्रभावकारी भुमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने वारेमा छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य पदमा खड्काले कानुनले ब्यवस्था गरेको वाहेक अन्यमा महिलालाई अवसर प्राप्त नभएको वताउनुभयो । कानुनले ब्यवस्था गरेको वाहेक अन्य ठाँउमा महिलाले अवसर नपाएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा शाहले निति निमार्ण तह देखि अन्य जुनसुकै जिम्मेवारीमा महिला भएपनि स्वीकार्न अप्ठयारो परेको जस्तो गरेर रेस्पोन्स कम हुने गरेको वताउनुभयो । सांसद शाहले कानुनले ब्यवस्था गरेको वाहेका अन्य तहमा पनि महिला सहभागीतामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कायक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी सरकारले निमार्ण गर्ने हरेक कानुनहरु महिला मैत्रि हुने वताउनुभयो । सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यक्रम तथा छलफलमा सहभागीताका लागी महिलाहरुको सकरात्मक निगरानी हुन जरुरी भएको मन्त्री केसीको भनाई छ । मन्त्री केसीले कर्णालीका महिला सांसदहरु विचार फरक भएपनि परिवर्तनका एजेण्डामा एकरुपताका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिलाका हक अधिकारलाई थप वलियो वनाउनका लागी सवैको साझा धारणा आवश्यक भएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै छलफलमा भाग लिदै कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ति विष्टले सरकारले निमार्ण गर्ने हरेक कानुन महिला मैत्री वनाउनुपर्ने वताउनुभयो । महिलाको सहभागीतामा निमार्ण हुने हरेक कानुनले पछाडी पारिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँले वताउनुभयो । “सामाजिक विकासमा महिलालाई जोडनुपर्छ, कानुन निमार्ण,सामाजिक तथा राजनितिक विकासका कुराहरुमा महिला संसदहरुको निगरानी हुनुपर्छ अनि मात्र राज्यका हरेक निकाय र कानुन महिला मैत्री हुन्छन” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, अशोज २, २०७६     4:34:44 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *