सुर्खेत २१ साउन
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गत आर्थिक बर्षमा वित्तिय प्रगति अन्य मन्त्रालय तथा अन्य प्रदेशका तुलनामा अगाडी रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गरेको तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्यांकले मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति चुनौतिका बावजुत पनि अब्बल देखिएको हो ।
वार्षिक ७७ दशमलब २५ प्रतिशत प्रगती गर्न सफल
कर्णाली प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बित्तिय पूँजी खर्च गर्नेमा पहिलो बनेको मन्त्रालयले सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयहरु मध्ये पनि खर्च गर्नेमा पहिलो भएर कामको गतिमा अब्बल सावित भएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७६ र ०७७ मा बित्तिय खर्च तर्फ ७७ दशमलब २५ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१ दशमलब ६८ प्रतिशत, आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलले ६१ दशमलब १४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५९ दशमलब ४ प्रतिशत र भौतिक मन्त्रालयले ४३ दशमलब ४७ प्रतिशत खर्च गरेका छन ।
सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालय मध्यपनि कर्णाली अगाडी
अन्य प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरुको खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा पनि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पहिलो भएको छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ दशमलब ९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को कृषि मन्त्रालयले २० प्रतिशत, बाग्मति प्रदेशले ५९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ६६ प्रतिशत, ५ नम्बर प्रदेशले ४१ दशमलब ५५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
वजेट खर्चमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन राम्रो ः मन्त्री केसी
समिक्षा कार्यक्रममा भुमिब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालय र मातहतका सवै कर्मचारीलाई राम्रो कार्य सम्पादनका लागि धन्यबाद दिईन । उनले कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गरिएको भन्दै अन्य मन्त्रालय र अन्य प्रदेशका समकक्षी मन्त्रालयको तुलनामा हामी पहिलो हुनु गर्वको कुरा भएको बताउँदै आगामी दिनमा अझै कृषि उत्पादन विशेष जोड दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइन ।
कर्मचारीको राम्रो सक्रियताले नै प्रदेश भित्र र प्रदेश वाहीर वित्तिय प्रगती गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री केसी आगामी वजेट कार्यान्वयनमा पनि यो सक्रियतामा कमी हुन नदिन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरिन । लकडाउनको यो कठिन समयमा पनि मन्त्रालयले अरुभन्दा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै मन्त्री केसीले चुनौतीपुर्ण अवस्थामा वजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिइन ।
मन्त्रालय मातहतमा संचालन भएका प्रदेश सरकार बित्तिय समानिकरण र सघ बिशेष अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजना ,पकेटरब्लक कार्यक्रम र अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यन्वयन भएका छन । मन्त्रालयले फलफुल तर्फ स्याउ, आँप, ओखर, सुन्तलाजात फलफुल सुन्तला,कागती, अंगुर, अनार, किबी, कागती र बदाम खेतीमा विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरेको मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले बताए ।
उनका अनुसार पशुपालन तर्फ भेडा, बाख्रा, भैसी र कुखुरापालन ब्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिईएको छ । त्यस्तै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी , खाद्यान्न तथा तरकारी बिउ उत्पादन ,रैथाने बालीहरु चिनो,कागुनो, उवा, फापर, जुम्ली सिमि, जुम्ली मार्सी धान लगायत अन्य रैथाने जात, तरुल, सखरखण्ड, सिस्नु, खाद्यान्न बालीहरु,धान,गहु,जौ, मकै,कोदो च्याउखेती र मौरीपालनमा जोड दिईएको छ । मसलाबाली अदुवा, बेसार, अलैची प्याज, लसुन व्यवसायिक जडीबुटी खेती र कृषि पर्यटन मन्त्रालयका मुख्य प्राथमिकता रहेको सचिव शर्माले बताए ।
समग्रमा बाझो जग्गा उपयोगमा समुदाय तथा जनप्रतिनिधिहरुको चासो , कृषि सडक तथा सिचाइमा मानव श्रमको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष रोजगारी, फलफुल किबि ओखर, सुन्तालजात र आँपको क्षेत्रफल बिस्तार र दलित लक्षित बर्ग बिशेष उत्पादन कार्यक्रम लाई मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धी भनेको छ ।
कोभिड १९को प्रभाव, सलह र फौजि किराको प्रकोप, सडक तथा सिचाइ १० प्रतिशत रकम कृषिमा लगानी गर्ने , सघ शर्सत अनुदान पकेट र ब्लक र प्रदेश बित्तिय समानिकरण बिच अनुदान प्रतिशतको भिन्नता, जनशक्तिको अभाव, कार्यक्रम सञ्चालनमा जनदबाव, कृषि व्यबसाय प्रबर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ लगायत कुरा मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको मन्त्रालयका प्रबक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बताए ।