सुर्खेत ४ असार / कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले वजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको वताएका छन । आव २०७८÷७९ को कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत वजेटका वारेमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रि शर्माले कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको वताएका हुन । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार वजेट र वजेटको मर्म अनुरुप कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको शर्माको भनाई छ । “नीति आउछ त्यस अनुरुप वजेट आउछ तर कार्यान्वयनमा चुनौति हुन्छ कसरी लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी प्राप्त गर्ने” उनले भने । उनले भने कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेकै कार्यान्वयनमा चुनौति हुनु हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक वजेट विभिन्न अभाव र जटिल्ताका विच अगाडी वढेको छ । जनअपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन समस्या देखिने गरेको मन्त्रि शर्माले वताए । चालु आवको खर्च हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफनो खर्च विवरणमा खासै प्रगती देखाउन सकेको छैन । ११ महिनामा २६ प्रतिशत वजेट खर्च हुनुले अवको वजेट थप खर्चमा चुनौति देखिएको छ । ११ महिनामा गर्न नसकेको खर्च एक महिनामा सक्ला भन्ने जिज्ञाशा उठ्न थालेको छ । चालु आव.को कुल रु.३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमा मध्ये जेठ मसान्तसम्म २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णालीका प्रमुख मानवहादुर वमले वजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न कारणले चुनौति भएको वजेट खर्च कम भएको वताएका छन । उनका अनुसार कोभिड महामारी ,खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा वजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको वाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको वजेट खर्चमा कमी भएको हो । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको वमको भनाई छ । अव वजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी वनाउन अनुगमन ,योजना छनौट तथा निगरानीमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
वजेट कार्यान्वयनका लागी समयमै अख्तियारी
आगामी वजेट कार्यान्वयनका लागी समयमै सवै कार्यान्वयन कार्यालयमा समयमै अख्तियारी जाने आर्थिकमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । प्रभावकारी वजेट कार्यान्वयनका लागी अकस्मात आईपर्ने विपद्बाहेक छिटो अख्तियारी दिने समयमै वजेट खर्च हुने मन्त्री शर्माले वताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, कृषि कार्यक्रममार्फत रोजगारी र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको शर्माले बताए । प्रत्येक घर, स्वरोजगार’ नीति अनुरुप आगामी आवमा कर्णालीका एकलाख घरपरिवारलाई स्वरोजगार दिने योजना कर्णाली सरकारले बनाए उनको भनाई छ ।
सल्यान र रुकुमपश्चिमलाई राजधानी सुर्खेतसँग, सबै गाउँपालिकालाई प्रदेशका प्रमुख शहर र जिल्ला सदरमुकाम जोड्नेगरी बजेट ल्याईएको तथा हुम्ला र डोल्पाका दुई नाका चीनसँग जोड्नेतर्फ पनि सरकार केन्द्रित रहेको शर्माले जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माका अनुसार सडक पूर्वाधार तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणमा रु.सात अर्ब २३ करोड, प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउन ब्याज अनुदानमा रु.एक अर्ब, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ रु.९६ करोड, खेल पूर्वाधार निर्माणमा रु.५९ करोड, कोेरोना महामारी तथा नियन्त्रणतर्फ रु.५३ करोड ५८ लाख पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रममा रु.२३ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।