सुर्खेत,१७ असार –
कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनबारे सरोकारवालाहरु विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । वुधवार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेशद्धारा आयोजित जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा जीवनाशक विषादीको सुरक्षित, प्रभावकारी तथा कानुनसम्मत व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०८२ कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नुका साथै सुरक्षित तथा दिगो कृषि प्रणाली विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वासले कार्यक्रम आयोजना गरिएको एकिकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख परशुराम रावतले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जीवनाशक विषादीको दर्ता, प्रयोग, बिक्री–वितरण, अनुगमन तथा व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको प्रमुख रावतले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार गोष्ठीमा जीवनाशक विषादीको सुरक्षित प्रयोग, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण, गुणस्तरीय कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन तथा विषादीको दुरुपयोग नियन्त्रणका उपायबारे अन्तरक्रियात्मक खुला छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा एकिकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख परशुराम रावत र कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रवहादुर रोकायाले कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सरोकारवालाको भुमिका सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको बाली संरक्षण अधिकृत तथा सुचना अधिकारी उषा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
एकिकृत कृषि प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेशका प्रमुख परशुराम रावतको अध्यक्षतामा शुरु भएको कार्यक्रममा भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव संजीव कुमार कर्ण, कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक चित्रवहादुर रोकाया, पशुपन्छि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक ऋषभ गुरागाई, RHVAP सुर्खेतका प्रमुख बखतवहादुर खड्का,कृषि अधिकृत भिम पाण्डे, लगाएत सरकारी निकायका कृषि विज्ञ तथा प्रतिनिधि, विभिन्न जिल्लाका कृषि अधिकृत तथा प्राविधिक, सरोकारवाला संस्था, एग्रोभेट संचालकहरु, कृषि व्यवसायी तथा कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको अधिकारीले वताउनुभयो ।
सहभागीहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र किसान बीच प्रभावकारी समन्वय तथा ब्यापक जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।