दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत ८ असार/ कर्णाली प्रदेशको सभामा आ.व. २०७८÷०७९ को लागी प्रस्तावीत वजेट माथि छलफल शुरु भएको छैन ।
नेकपा एमाले भित्रको आपसी विवाद समधान नहुदा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको वजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो ।
फलोर क्रस गरेका एमालेका चार जना प्रदेश सांसदको मुद्धा किनारा लगाग्दा प्रदेशसभा संचालनमा समस्या भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फवाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको भ्याकेट माथीको रिटमा फैसला नहुदा वजेट माथीको छलफल प्रभावीत भएको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएर छलफलका लागी दुवै पक्षलाई अदालतमा वोलाएपछि मंगलवार वस्ने भनिएको कर्णालीको प्रदेशसभाको वैठक पुन स्थगित भएको छ । यहि असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले रु ३६ अर्व ३४ करोड वरावरको वजेट ल्याएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण वजेट माथी छलफल शुरु भएको छैन । फलोर क्रस गरेर महेन्द्रवहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकार जोगाएर मन्त्रि भएका सांसदहरु प्रतिपक्षको वेञ्चमा वस्न नमानेपछि समस्या भएको हो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनस्थापना भएका ४ जना मध्ये तिन जना मन्त्रि र एक जना प्रतिपक्षको लहरमा वस्दै आएका छन । फलोर क्रस गर्ने मध्येका प्रकाश ज्वाला वाहेक नन्दसिंह वुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरवहादुर थापा मन्त्रि छन । सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलादा पनि उनिहरु दलको वैठकमा गएनन । उनिहरु दलको वैठकमा नगएपछि एमालेले आक्रोशित हुदै आफना सांसदलाई तुरुन्तै आफनो रोहमा आउन निर्देशन जारी गर्दै पुनर्बहालीपछि चारै जना सांसदलाई आफ्नो प्रतिपक्षीको लहरमा बस्नुपर्ने माग राखेको थियो । एमालेको मागबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत संसदको वैठक कक्षमा मन्त्रिहरुको लागी प्रतिपक्षको लहरमा वस्ने गरि कुर्र्सीको व्यवस्था गरेको छ ।
दलको निर्णय विना कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक र नैतिक अधिकार नभएकोले फिर्ता हुन निर्देशन दिएको तर नमानेको संसदिय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले वताउनुभयो । “नेकपा एमालेका चार जना सांसदहरुले फलोर क्रस गरेर तिन जना मन्त्रि हुनुभएको छ र माओवादी केन्द्रको सरकार टिकाउनु भएकोछ , अदालतमा हामी एमाले हौ भनेर निवेदन दिने प्रदेशमा आएर दलको कार्यालयमा हाजीर नहुने दलको वैठकमा नआउने र माओवादीको सरकार टिकाउन लाग्ने गर्नुहुन्छ ” उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको संसदिय दल एउटा मात्र भएकोले दलको वैठकमा आउने र दलको नीति नियम तथा निर्णय मान्नु पर्ने प्रमुख सचेतक शाहले वताउनुभयो । फलोर क्रस गर्ने आफना सांसदका वारेमा सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने एमालेको माग रहेको शाहले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारवाट हट्न निर्देशन दिएपनि मन्त्रिहरुले एमालेको दशौ महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अदालतले मान्यता नदिएकोले आफुहरुलाई कसैले पनि कारवाही गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन ।
नवौ महाधिवेशनवाट निर्वाचित कमिटिले निर्णय गरेर आफुहरुलाई सरकारवाट वाहिरिन निर्देशन दिए एक मिनेट पनि सरकार नवस्ने र राजिनामा दिने भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरवहादुर थापाले वताउनुभयो । दशौ महाधिवेशन आयोजक समिति त अदालले चिनेन, कानुनले नचिन्ने अवैध कमिटिले गरेको निर्णय नमान्ने मन्त्रि थापाको भनाई छ ।
गत जेठ २४ गतेवात शरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाका अधिकांश वैठक अवरुद्ध तथा स्थगित हुदै आएका छन । आजका लागी पनि वोलाइएको वैठक पनि सुचना टास गरेर स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार अर्को वैठक यहि असा ११ गते दिउसो दुइ वजेका लागी वोलाइएको छ ।
