दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत ६ असार / नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदिय दलले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न निर्णय गरयो त्यसको केही समयमै आफना चार जना सांसदलाई एमालेको लहरमा वस्न वारम्वार निर्देशन तथा आग्रह गर्दा पनि उनिहरुले मानेका छैनन । तर माधव नेपाल पक्षिय नेता प्रकाश ज्वाला भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अघिल्लो लहरमा गएर वसे तर उनले सरकारको निति तथा कार्यक्रम पारीत गर्दा न सर्मथन नै गरे न विरोध नै गरे ।
धेरैले अनुमान गरेका थिए अव ज्वालाले सरकारको विपक्षमा मत जाहेर गर्छन र एमालेको निर्णयको पालना गर्छन उनले त्यसको मध्यमागी रोल अपनाय न विरोध न समर्थन गरे संसदिय राजनितिमा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ प्रवृती देखियो । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले उनिहरुलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिदा समेत वरु संसद वैठकमा गएनन तर पार्टीको निर्देशन टेरपुच्छर लगाएनन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम लाई फेल गर्न विपक्षमा मतदान गर्न अरुको सहयोग नचाहीने एमालेलाई फेल गर्न मुस्कील आइपरयो । त्यसको प्रमुख कारण हो आफनै फलोर क्रस गरेका ३ जना सांसद । फलोर क्रसगरेर मन्त्रि वनेकाहरु वैठकमै सहभागी नहुदा माओवादी १२ र कागं्रेशका ६ गरेर उपस्थित मध्येको वहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षको सरकार गलाउने कसरत यतिमा रोकिएन पुन वैठक अवरुद्ध गर्ने सुचना पाएपछि वजेट प्रस्तुत गर्दा पनि मन्त्रिहरु संसदमा गएनन उनिहरुले निवास वाटै प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको हेरेर चित्त वुझाए अदालतको फैसलाले चार सांसदको पुनर्बहाली पछि कर्णालीमा एमालेको एकल वहुमत हुदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा माधव नोपल पक्षिय सांसदहरु विस्तारै कम हुदै गएका छन । फलोर क्रस गर्ने मध्येका सांसद ज्वाला संससदियदलको वैठकमा सहभागी भएपनि अन्य तिन जना अहिलेसम्म सहभागी भएका छैनन ।
दल एमाले ः समर्थन माओवादी लाई
फलोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा नदिने भएका छन । एमाले जति निर्देशन जारी गरेपनि आन्तरिक विवादका कारण कर्णालीमा एकल वहुमत हुदाहुदै सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको हो । केन्द्रको वाछिटा प्रदेशमा देखिनुले पनि प्रदेश संसदियदलको निर्देशन नमान्ने भएका हुन । माओवादी केन्द्रका तर्फवाट कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेका सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा मन्त्री छन ।
ओली पक्षले अदालतको आदेश अनुसार तपाइहरु एमालेको सांसद हो भन्नुहुन्छ अनि अदालतको फैसला अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षमा वस्नुस भन्नुहुन्छ तर आफु चाही त्यही मितिको अदालतको आदेशको पालना गर्नु हुदैन मन्त्री थापाले भने । नियम त सवैले मान्नुपर्छ होला नि उनले प्रश्न गरे । जव अदालतले ०७५ जेठ २ अघिको पार्टी पदाधिकारीलाई मान्यता दिएपछि हामीले त्यही मान्ने हो । अदालतको फैसला अनुसारको कुरा गर्नेहो भने प्रदेशको ठुलोदलका हिसावले माओवादीलाई समर्थन गरेको थियो त्यो पार्टीले अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन त्यसैले अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको थापाले भने । नियम विपरित ओली पक्षले नियुक्त गरेको पार्टीको प्रमुख यामलाल कंडेललाई आफुहरुले नचिन्ने वताए । नेकपा एमालेको तत्कालिन कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भए मात्र मन्त्रिवाट राजीनामा दिने र एक मिनेट पनि सरकारमा नवस्ने मन्त्रि थापाले वताए । उनका अनुसार गत वैशाख ४ मा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्रै भएको, तर सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको होइन । फलोर क्रस गरेर माओवादी नेता महेन्द्रवहादुर शाहीको सरकार जोगाएका सांसदहरु आफनो समुहको केन्द्रिय निर्णयको प्रतिक्षामा छन । ओली पक्षले एकपक्षिय रुपमा आफुहरुलाई पेल्ने गरेको हुनाले उनको निर्णय नमान्ने भन्दै कसरी जाने भन्ने आफनो समुहको केन्द्रको निर्णय प्रतिक्षा गरेको मन्त्रि थापाले वताए ।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको विवाद बढ्दै जादाँ कर्णाली प्रदेशमा नेपाल समूहका तीन सांसद सरकारमा सामेल छन । कर्णाली प्रदेशको संसदमा अनौठो दृश्य देख्न पाइन्छ उहि एमाले सत्तापक्षमा उहि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको रोहमा रहेको छ । गत वैशाख ३ गते फलोर क्रस गरेर महेन्द्रवहादुर शाहीको सरकार जोगाएका नेपाल समूहका तीन सांसद मन्त्री भएर मन्त्रालय चलाइरहेका छन भने नेता प्रकाश ज्वालाले संसदमा प्रमुखप्रतिपक्षको रोहमा वसिसकेका छन । महेन्द्रवहादुर शाहीको सरकारलाई विस्तापीत गर्न र आफनो नेतृत्वमा नयाँ सरकार निमार्ण गर्न गरेको यामलाल कंडेलको अथक प्रयासलाई यि तिन जनाले सफल हुन दिएका छैनन ।
उता नेकपा एमाले सांसदका रुपमा पुनर्बहाली भएकाले आफ्नो निर्णय मान्नुपर्ने एमाले संसदियदलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको भनाई छ । हिजो पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनु सामान्य होला तर अहिले एमालेकै सांसदको हैसियतमा अदालतले पुनर्बहाली गरिदिए पछि दलको निर्ण मान्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहले वताए । हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मानिए पनि अहिले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार नरहेको शाहले वताए । ओली पक्षिय नेता कर्णाली प्रदेश संसदियदलका नेता यामलाल कँडेलले दिएको अभिव्यक्ति र उनले गरेको निर्णयले झन चिडिएका छन ।
संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्ममन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यका साथै सांसदबाट हटाएको थियो । पदमुक्त गरेकै दिन वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्चले चारै जना सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि कर्णालीको राजनितिको केन्द्रमा रहेका छन । उनिहरु वाहीर आए सरकार ढल्ने वसे सरकार जोगिने भएको छ । अवको वल उनिहरुको कोर्डमा आएको अव कसरी त्यो वल खेल्छन हेर्न वाँकी छ ।
मन्त्रिको कुर्सी प्रतिपक्ष लहरमा
सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलादा पनि थियो । उनिहरु दलको वैठकमा गएनन । उनिहरु दलको वैठकमा नगएपछि एमालेले आक्रोशित हुदै आफना सांसदलाई तुरुन्तै आफनो रोहमा आउन निर्देशन जारी गरयो तर उनिहरु आएनन । पहिले संसद्मा निषेधको माग गरेको एमालेले पुनर्बहालीपछि चारै जना सांसदलाई आफ्नो प्रतिपक्षीको लहरमा बस्नुपर्ने नयाँ माग राख्यो । संसद वैठकमा एमालेको मागबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत मन्त्रिहरुको लागी संसदमा प्रतिपक्षी लहरमा कुर्र्सी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीहरूले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्ने अडान राखेपछि फेरी कर्णालीमा नयाँ मोड लियो । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध तथा विरोधका कारण तीन जना मन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत हुने बैठकमा उपस्थित गराइएन ।
मन्त्रीहरू भने सर्वोच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएकोले त्यो कमिटीको कारबाही र फिर्ताको निर्देशन नमान्ने मन्त्रि थापाले वताए ।
अवको अवस्थामा संसदमा कसरी भाग लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रि थापाले संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै रूपमा सहभागी हुने बताए । संसदीय दलले हामीलाई पहिले नै बोलाए भएपनि आफुहरु नगएको उनको भनाइ छ ।
एमाले आन्तरिक विवादले कर्णाली प्रदेश सभाका कामकारबाही प्रभावित भएका छन । उनिहरुको विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनका १२ मध्ये ८ बैठक स्थगित र अवरुद्ध भएका छन । अधिवेशन सुरु भएकै दिन एमालेले आफूले सांसदबाट हटाएका थापालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न माग गर्र्दै संसद् अवरुद्ध गरयो । २०५७ सालमा किर्ते जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर भएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै थापालाई संसद् बैठकमा सहभागी नगराउने सत्तापक्षसंगको सहमतीमा बैठक चल्न दिने सहमति भएको थियो ।