सुर्खेत ११ भाद्र –
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जुम्कित लामा (कार्की) ले पदभार ग्रहणलगत्तै कर्णाली प्रदेशको आफ्नै भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । मन्त्री लामाले पदभार ग्रहणका क्रममा कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार भू–उपयोग नीति तयार गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानले भूमि नीति तथा व्यवस्थापनका विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रका रूपमा राखेको तथा भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नीति, २०७२ लगायतका कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै प्रदेशस्तरमा आवश्यक नीति तर्जुमा निर्णय भएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले जानकारी दिनुभयो । कर्णालीको भूमि कृषि, आवास, वन, औद्योगिक, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक र दिगो ढंगले उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नीति निर्माण गरिने सचिव रावतले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार नीति तर्जुमा गर्दा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, उपलब्ध भूमि, कृषि क्षेत्र, वातावरणीय संवेदनशीलता तथा भविष्यको आवश्यकता समेतलाई आधार बनाइनेछ ।
मन्त्रालयले संघीय भू–उपयोगसम्बन्धी नीति तथा कानून, कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनालाई आधार बनाएर नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श गरी अन्तिम रूप दिने दिइने छ । कर्णालीमा भूमिको अव्यवस्थित प्रयोग रोक्दै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, बस्ती तथा पूर्वाधार विकासको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र भूमिको दिगो उपयोगतर्फ महत्वपूर्ण नीति हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री लामाको पदभार ग्रहणसँगै गरिएको यो निर्णयले कर्णालीमा भूमि व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र वैज्ञानिक आधारमा अघि बढाउने सरकारको प्राथमिकता देखाएको छ ।