दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत, १६ असार
कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिप्रक्षको भुमिकामा टिप्पणी गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयक अन्तरगत् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शिर्षकहरुमाथि आज भएको दफावार छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले नीति, कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबको तालमेल नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा सत्तापक्षिय सांसद अमरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबको तालमेल नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन । “बजेट भाषण र रातो किताबको तालमेल भएन, बजेटले बोलेका कुरा रातो किताबमा आएनन, सीमित व्यक्तिका खल्तीबाट योजना आए” उनले भने । आमुख नेता, मन्त्रीका खल्तीबाट योजना छानिएको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको रातो किताब नमान्ने चेतावनी दिए ।
सांसदहरुको सुझावको उपेक्षा गरिएको भन्दै सांसद थापाले सरकारले कार्यशैलिको सुधार गर्नपर्ने वताए । सरकारले रातो किताबमा ल्याएका योजनाका बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको उनको प्रतिक्रिया थियो । गाँउमा जनताले योजनाका बारेमा सोध्दा सरकारको कमजोरीका कारण आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका योजना भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
सत्तापक्षकै सांसद गणेशप्रसाद सिंहले मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरित रातो किताब ल्याईएको आरोप लगाए । “आम सरोकारवालाका निमित्त अस्पष्ट र अपारदर्शी छ, रातो किताब ल्याउनमै खर्च बढी छ, सरल भाषामा रातो किताब आएन” उनले भने । नेता र सरकारमुखी रातो किताब भएको भन्दै उनले सरकारको बजेटलाई पजनीमुखी रातो किताबको रुपमा व्याख्या गरे ।
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु मन्त्रीहरुका लागि नोकर नभएको भन्दै सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रमको आँखा चिम्लेर समर्थन नगर्ने जिकिर गरे । छलफलमा वोल्दै सांसद सिंहले भने अकर्मण्यतामा बजेट आएको छ ,जनप्रतिनिधिको भावना विपरित रातो किताब ल्याईएको छ यो कसरी जनताको पक्षमा हुन्छ । रातो किताब योजनाको स्पष्ट विवरण हो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई स्मरण गर्न उनले सुझाव दिए । सरकारले ल्याएको रातो किताबमा आफ्ना योजना खोजेर पाईदैन, रातो कितावको सटा खैरो किताव आयो जनतालाई योजनाका वारेमा के भन्ने उनले सरकारलाई प्रश्न गरे । सरकारले वजेटका वारेमा सांसदहरवाट सल्लाह सुझाव माग्ने गरेको तर सुझावको कार्यन्वयन नगरी जनतामुखि नभइ चाकडी मुखी,नेतामुखि र मन्त्रीमुखि बनाएकोमा बजेट तथा रातो किताव संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै सत्तापक्षका सांसद धर्मराज रेग्मीले कर्णाली प्रदेशको वजेट पहुचका आधारमा विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सरकारका मन्त्रीहरुका बीचमा भागवण्डा गरेर बजेट आएको सदस्य रेग्मीले आरोप लगाए । “सम्बन्धित जिल्ला अन्तरगतको क्षेत्रको मन्त्री भएका आधारमा बजेट जाने गरेको छ, बजेटको केन्द्रीकरण छ तर पहुँचका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रीकरण भएको छ” उनले भने ।
रातो किताबमा ल्याईएका योजनाहरुले विकासको प्रचलित मोडल असफल भयो भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का नभएको उनको भनाई थियो । सरकार या सभा सदस्यहरु भ्रममा छौं, हामी एकैपटक दुवै सहि छैनौ, सरकार र संसदबीच दृष्टिकोणको अन्तर छ, उनले भने ।
त्यसैगरी सभा सदस्य कुर्मराज शाहीले समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पुजीवादी अर्थतन्त्रमा बजेट आकर्षित भएको टिप्पणी गरे भने सांसद पदमबहादुर रोकायले हिडाई जस्तो हिडाई गरे फेर फाट््छन, कुरा जस्ता कुरा गरे भने मन फाट्छन् भन्दै बजेटप्रति तिखो व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
जनतामुखी भन्दा कार्यकर्तामुखी बजेट ः प्रतिपक्ष
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट जनतामुखी भन्दा कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरेका छन । सदस्य श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको सुझावलाई लत्याएर पार्टी र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको भन्दै कर्णालीको बजेटले साविकको कर्णालीलाई कम महत्व दिएको विचार व्यक्त गरे ।
“योजनाहरु मन्त्रीमुखी भएका छन्, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेन । बजेटमा जुन चीज छ, प्राथमिकता छैन तर जुन छैन त्यसैलाई बढि प्राथमिकता दिएको छ,” उनले भने । राजधानी बीरेन्द्रनगर जन्माउनुमा जुम्लाले विशेष योगदान पु¥याएको तथापि प्रदेश सरकारको यो बजेटले जुम्लालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । रातो किताबमा योजनाहरु प्रष्ट नआउँदा अन्यौलता भएको औंल्याउँदै योजना तोकिएर रातो किताब आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
