सुर्खेत, ३१ असार । कर्णाली प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राङ्गारिक विधेयक तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतको बीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालयले एक कार्यक्रमको आयोजनागरी प्राङ्गारिक कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवं विषादी नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका गर्न सुझाव संकलन गरेको हो । सुझाव संकलनमा विज्ञहरुले प्राङगारिक कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवं विषादी नियन्त्रणार्थ चारको सिद्धान्त अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।
स्वास्थ्य, पर्यावरणीय, निष्पक्षता र स्याहारको सिद्धान्त अपनाएर विधेयक ल्याउन कृषि विज्ञ चित्रवहादुर रोकायाले सुझाव दिनुभयो । सरकारले यो प्रदेशलाई प्राङ्गारिक बनाउन उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष व्यवस्था गर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
प्राङ्गारिक कृषिका चुनौती र समस्या समधानार्थ प्रदेश सरकार लागिपरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा वस्तुको प्रमाणिकरण, दक्ष जनशक्ति तथा प्राङगारिक कृषि बजारको अभाव, निर्यातमा कठिनाई, बजार प्रवद्र्धनमा समस्या र ढुवानी सेवामा जटिलता भएको औंल्याईएको थियो ।