सुर्खेत, २३ असोज /कर्णालीको विकासमा सहयोग पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायहरुले औपचारिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सोमबार प्रदेश सरकारको विकास साझेदार निकायहरु यूरोपियन यूनियन, विश्व बैंक, डिएफआईडी र यूएनडिपीसँगको बैठकबाट यहाँको विकासमा सहयोग हुने औपचारिक प्रतिवद्धता प्राप्त भएको जनाउनुभयो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाद्वारा कर्णालीको वस्तुगत अवस्था, सरकारको नीति र विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रका बारेमा साझेदार निकायहरुलाई जानकारी गराईएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
“प्रदेश सरकारले सबै विकास साझेदार निकायहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सडक, विद्युत, कृषि पर्यटन उद्योग, शिक्षा, जल, जंगल, जडिबुटीका बारेमा गरेको ऐतिहासिक छलफलको उपलब्धी महत्वपूर्ण परिणाम बन्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको साथै यो छलफलबाट यहाँको बहुआयमिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।”
साझेदार निकायको भनाईलाई उद्रित गर्दै प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “हामी ठूलो लगानी गर्न तयार छौं । त्यसका लागि संघीय सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।” वैदेशिक साहयता नीति प्रदेश र स्थानीय सरकारका पक्षमा हुनुपर्नेमा साझेदार निकायले जोड दिएको उहाँको भनाई थियो । साझेदार निकायहरुले तत्काल प्रविधिको क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्ने वचन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दातृ निकायसँगको छलफल र निरन्तर सम्पर्कका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सरकारको तर्फबाट सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा तोकिएको छ । कर्णाली विकासका लागि दातृ निकायको सहयोग यथेष्ट रहने भएकोले त्यसमा संघीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सरकार विकासमा आतुर रहेको बताउनुभयो । उहाँले विकास साझेदारहरुलाई कर्णालीमा एकैपटक ल्याई वास्तविक तस्विर देखाउन पाउनु ठूलो कुरा रहेको जनाउनुभयो । साझेदार निकायका नेपाल प्रमुखहरुलाई नमूनाका रुपमा सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका र सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकाको स्थलगत भ्रमणगरी वास्तविक स्थिति बुझ्ने उहाँले जनाउनुभयो ।
सरकारले यी साझेदार निकायका साथै जाईका, कोईका, चाइनीज र भारतीय लगानीकर्ता भित्र्याउने पहल गरेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कनेक्टिभिटी र ईलेक्ट्रोसिटीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा तिला, बेतन, फुकोट, जगदुल्लामा हाईड्रोपावर निर्माण, चारलेनको कोहलपुर–सुर्खेत र जमुनाह–कोहलपुर–हिल्सा जोड्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदेश विमानस्थल निर्माणमा विशेष जोड दिईनेछ ।”
“प्रदेश सरकारले कर्णालीमा योजना आयोगका साथै विज्ञ बैंकको स्थापना गर्दैछ,” योजनामन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “जसले कर्णाली प्रदेशको विकास मोडेलका सर्भे गर्नेछ ।” कर्णालीलाई गरिबीको सुचकाङ्कबाट घटाउनसमेत यो बैठकले महत्व राख्ने उहाँको भनाई थियो । बैठकमा साझेदार निकायसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने अवसर प्राप्त भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सोमबारको उक्त बैठकमा यूरोपियन यूनियनका नेपालस्थित प्रमुख ओभिडु मिक, विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरु, फारिस हाडाड, क्रिश्चियन इगन र सइद खादेद असन, डिएफआईडीका रुरिक मार्सडेनलगायतको सहभागिता रहेको बताईएको छ ।