सुर्खेत, ५ चैत्र /कर्णाली प्रदेशमा खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न वनेको विधेयक टेवुल गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको हिउदे अधिवेशनको छैठौ वैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कर्णाली प्रदेशको ‘खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभामा टेबुल गरेकी हुन ।
विधेयक पारित
कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको छैठौं बैठकले ‘कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पारित भएको छ ।
‘कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको संशोधन गर्ने निर्णय र प्रस्तुत प्रतिवेदन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाले सभामा पेश गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जवाफ दिएपछि सभाबाट सर्वसहमतिले विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रदेशसभाको सातौं बैठक आगामी चैत्र १५ दिउसो १ः०० बजे हुने सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
यसै विच कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेशको सहकारी विधेयक २०७५ लाई समितिमा दफाबार छलफल गरि पारित गरेको छ ।
कर्णालीका नागरिकको प्रत्यक्ष सुझाव लिएर निमार्ण गरेको विधेयकलाई आज समितिको वैठकवाट पारित गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गरिएको समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले जानकारी दिइन । उनका अनुसार रुकुम पश्चिमको चौहरजहारी, जुम्लाको सदरमुकाम र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सहकारी विधेयकका वारेमा सुझाव लिइएको थियो ।
एक सय ३१ धारा रहेको विधेयक साउन २५ गते प्रदेश सभामा टेवुल गरि भाद्र २ गते छलफलका लागी समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा आएपछि उक्त विधेयक लाई पुर्णता दिन १२ पटक समितिको बैठक वसेको अध्यक्ष नेपालीले वताइन ।
समाजवाद उन्मुख हुन सहकारी आवश्यक भएकाले प्रत्यक्षरुपमा कर्णालीका नागरिकको सुझाव लिइएको समितिका सदस्य ठम्बर विष्टले वताए । कर्णालीको सहकारी विधेयक नमुना विधेयक पनि हुने उनको भनाई छ ।