सुर्खेत,१८ जेष्ठ /कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले दलित आयोग गठन गर्न माग गरेका छन । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित दलित मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले कर्णालीमा दलित आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन ।
प्रदेशको कुल जनसंख्या मध्ये २४ प्रतिशत दलित समुदायको वसोवास रहेकोले प्रदेश स्तरिय दलित आयोग गठन गर्नु आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य रातो कामीले माग गर्नुभयो । दलितमैत्री ऐन कानुन निमार्णमा सहयोग पुरयाउन तथा दलित समुदायकोे पक्षमा काम गर्न आयोगको गठन जरुरी भएको कामीले वताउनुभयो । २४ प्रतिशत दलित समुदायको वसोवास हुने कर्णालीमा एक प्रतिशत वजेटमा समेत दलितहरुले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन उहाँले भन्नुभयो । टाँठा वाँठाकोहरुको हातमा वजेट पुगेको भन्दै सांसद कामीले अव देखि वास्तविक लक्षित समुदाय सम्म पुग्नेगरि दलितमैत्री वजेट तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य तथा सामजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले सविधानले दिएको दलितको हक अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दलित आयोगको गठन तत्काल गर्न माग गर्नभयो । राज्यको निर्णायक तहमा दलित नहुदा अधिकार प्राप्तीमा संघर्ष गर्नुपरेको नेपालीले वताउनुभयो । सांसद नेपालीले जवसम्म राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायको उपस्थिती हुन सक्दैन तव सम्म दलित समुदायका समस्या समधान नहुने तर्क गर्नुभयो ।
आत्मा सम्मानका लागी प्रयत्न ( डिग्निटी इनिसियटिभ) ले आयोजना गरेका कार्यक्रममा कर्णाली दलित जनप्रतिनिधि, अधिकारकमीहरु , पत्रकार तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
दलितमैत्रि कानुन निमार्ण गरिने
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले दलितमैत्रि कानुन निमार्ण गरिने वताउनुभएको छ ।
पछाडी परिरहेको दलित समुदायलाई मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउन अव वन्ने हरेक कानुनहरु दलितमैत्री निमार्ण गरिने मन्त्री भण्डारीले वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले मानव समाजको कलंकको रुपमा रहेको जातिय छुवाछुतलाई सदाका लागी अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको वताउनुभयो । सामाजिक सदभावलाई सुदृढ गर्न कर्णालीका दलित समुदायलाई माथी उठाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सामाजिक सदभावलाई सुदृढ गर्न हरेक दलित समुदायलाई उत्पादनसंग जोडेर लिनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।
प्रदेशका गृहमन्त्री समेत रहनुभएका मन्त्री भण्डारीले प्रहरी समायोजन विधेयक पारीत नहुदा कर्णालीको शान्ती सुरक्षामा समस्या भएको वताउनुभयो । नेपालको सविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरु संघिय सरकारले प्रदेशलाई दिन नचाहेको आरोप लगाउनुभयो । “ शान्ती सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ, संघिय सरकारलाई नियमन र मुल्याङन गर्न सहज छैन, त्यसैले प्रदेशलाई अधिकार दिए सहज हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो । सविधानले दिएको अधिकार पनि नदिदा प्रदेश सरकारलाई शान्ती सुरक्षामा समस्या आएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।