दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत २७ जेष्ठ
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षदल एमालेले लगातार गत २४ गते देखि अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सभामुख राजवहादुर शाहीले वैठक शुरु गर्ने वित्तिकै एमालेका सांसद उठेर आफना कुरा राख्छन विरोध जनाउदै सवै जना मौणरहेर उठिरहन्छन अनि सभामुखले अर्को वैठकको मिति तोक्दै वैठक स्थगित गर्छन । यो त नियमित प्रक्रिया जस्तो हुन थालेको छ । गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखले पटक पटक सर्वपक्षिय ÷सर्वदलिय वैठक वोलाएर धेरै प्रयास गर्दछन तर र्साथकता पाउन सकेको छैन ।
आ आफनो अडान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका छन । सबैको स्वार्थ वाझिदा कर्णालीको वजेट अलमलमा परेको छ । पुर्व तयारी तथा छलफल हुन नपाई वजेट आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कर्णाली प्रदेशसभा प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)को एउटै माग छ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई बर्खास्त गर्ने । यो भन्दा नया माग नभएपनि नियमित रुपमा प्रदेश सभाको आठौ अधिवेशनका सवै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
आफैले माग गरेको वैठक आफैद्धारा अवरुद्ध
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलले सार्वजनिकरुपमा विज्ञप्ती जारी गरेर कर्णाली प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने माग राख्यो । दलका नेता यमलाल कंडेलले यहि जेष्ठ १६ गते कर्णालीको वजेटको छलफल तथा अन्य प्रक्रियाको वारे चासो राखेर विज्ञप्ती जारी गरेरै माग गरे । प्रदेश सरकारले जेठ २४ गते आठौँ अधिवेशनको आह्वानका लागी कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीलाई सिफारिस ग¥र्यो । जेठ २४ गते दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभाको बैठक वस्ने भयो । सभामुखले वैठक संचालन गर्न वित्तिकै दलका नेता यमलाल कंडेल उठे सभामुखले वोल्न समय दिए । उनले एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मरबहादुर थापाको राजीनामा मागे । नैतिक पतन भएको अभियोग पुष्टि भइसकेका थापा मन्त्रीबाट नहटेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए पछि बैठक अवरुद्ध गरियो । त्यस दिन यता एमालेको एउटै अडान मन्त्री थापाको वहिरगमन प्रमुख वनिरहेको छ ।
मन्त्री थापालाई पदबाट नहटाएसम्म संसद बैठक अवरुद्ध हुने जानकारी गराउछन अनि वैठक स्थगित हुन्छ । २४ गतेवाट शुरु भएको वैठक स्थगित भएर पुन आधा घण्टा पछि शुरु हुन वित्तिकै त्यहि मुद्धाले अवरुद्ध भयो । सभामुख राजवहादुर शाहीले अर्को बैठक २५ गते तोके सरकार र प्रतिपक्ष विचमा सहमती नहुदा तोकिएको बैठक नै बस्न नसकेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर जेठ २६ गते बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म बैठक स्थगित गरियो । जेठ २६ गते दिउँसो २ बजे पुनः संसदको बैठक बस्यो । संसदको बैठक बस्न साथ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले वोलेपछि एमाले सांसदहरु उठेर अवरुद्ध गरेपछि फेरी आधा घण्टाको लागी स्थगीत गरियो सहमती नभएपछि फेरी सुचना टाँस गरेर २७ गतेको लागी बैठक वोलाइएको छ ।
आ आफनै रणनितीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष
प्रदेशसभाको वैठक संचालन गर्न माग गरेको प्रतिपक्ष अहिले उसले आफै नै अवरुद्ध गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष चाहान्छ सरकार गलोस मन्त्री थापालाई वर्खास्त गरोस अनि आफनो एजेण्डा सफल हुन्छ । प्रतिपक्षले भनेझै मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीलाई त्यति सहज छैन किनकी उनको सरकार अल्पमतमा पर्दा तिनै थापा सहितका एमालेका माधव लेपाल समुहका सांसदले सांसद पद नै गुमाएर शाहीलाई मत दिएर जोगाए । जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री थापाको मुद्धाको पेशि भएकोले त्यसपछि आउने परीस्थितीको आधारमा हटाउनेकी नहटाउने भन्ने निर्णय गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाही छन भने मुद्धाको किनारा जहिले भएपनि वर्खास्त भने अहिल्यै आजै गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
सत्तापक्षका सांसद भन्छन आफै वैठकको माग गर्नुहुन्छ आफै अवरुद्ध गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ सरकार संसदमा वजेट ल्याउन चाहदैन । उहाहरुको अवरोधका कारण वैठक कार्यसुचीमै प्रवेश नगरी स्थगीत हुन्छ अनि कसरी सरकार गैर जिम्मेवार हुन्छ ।
एमालेका संसदियदलका नेता कंडेल भन्छन सरकार अधिवेशन चलाउन चाहन्छ भने मन्त्रि थापालाई हटाउनुस् । बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याउनुहोस् । त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ । रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ नत्र सदन अवरुद्ध गरि रहन्छौ ।
यता वर्षे बजेट अधिवेशन बोलाएको सरकारले एमालेले संसद अधिवेशनको कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न नदिएका कारणले आफुहरुले संसद अधिवेशन चल्न नसकेको बताएको छ ।
सत्ता पक्ष माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले हामीले बजेटको अन्तिम तयारी गरेको गरेको बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम संसदमा लिन खोजेका थियौं एमालेको अवरोधका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ । । प्रमुख प्रतिपक्षले सदन चल्न दिए वजेट संसदमा छलफल भइ आउने अवरुद्ध कायम राखे अध्यादेशवाट भएपनि वजेट आउने उहाँहरुको कारण प्रदेशको वजेट रोक्नुभन्दा जनताको लागी र संवैधानिक वाध्यताको कारण वजेट आउने भनाई छ ।
२४ गते प्रमुख प्रतिपक्षले वैठक अवरुद्ध गर्दा मन्त्री थापा प्रदेशसभा बैठकमै थिए । वैठक स्थगीत भएपछि सरकारपक्षले मन्त्रि थापालाई अहिले नै वर्खास्त नगरौ ३० गते पेशी छ के आउछ आदेश त्यसपछि थप सोचौला वरु मन्त्रिी थापालाई त्यतिवेला सम्मका वैठकमा सहभागी नगरौ भन्दा प्रतिपक्षले मानेन । दिन प्रतिदिन बैठक अवरुद्ध हुदै गएपछि सरकारले संसदमा वजेट नल्याइ अध्यादेशवाट ल्याउछ भन्न्ो आशय थाहा पाउन वित्तिकै एमालेले मन्त्री थापालाई वैठकमा सहभागी नगराउन लिखित सहमती खोज्यो सरकार लिखित गर्न सहमत भएको छैन । आफनो पद गुमाएर सरकार जोगाएका थापाको वारेमा यस्तो सहमती नगर्न दवाव वढेपछि सरकार लिखित गर्न तयार नभएन माओवादी केन्द्रका एक सांसदले वताए । उनका अनुसार संसद अवरुद्ध गर्ने राजनितिकरुपमा प्रचारप्रसार गर्ने र सरकारलाई सहज हुन नदिने योजना हो तर त्यहि दलका अधिकांश सांसद भने दलनेताले अवरुद्धको निर्णय लिएपनि वजेट स्.सदमा ल्याएर ब्यापक छलफल हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन ।
मुद्दा प्रमाणित भइसके पछि मन्त्री थापा विगत लामो समय दैलेख एमालेको नेतृत्व गरेका पुरानो नेता हुन । उनि पहिलो र दोस्रो संविधानमा एमालेको तर्फवाट दैलेखमा उम्मेद्धार नै थिए पहिलोमा पराजित थापा दोस्रोमा विजयी भएका थिए । वामगठवन्धन भएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएका थापा र कंडेल एउटै दलमा थिए कंडेल दलनेता उनै कंडेलको सिफारिसमा थापा प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्ष भएका थिए । त्यतिवेला सम्म आफनो कोरी सपाले तोरी भने जस्तै गरे कंडेलले । जव मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए अनि उनको मुद्धालिएर संसद अवरुद्ध हुन थाल्यो । अहिले आएर दोषी करार देख्ने एमालले पहिला के हेरेर तिन पटक सम्म सांसद वनाउन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसवारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री थापा सम्पर्कमा आउन चाहेनन ।