कर्णाली प्रदेशमा ः ६५ प्रतिशत वजेट खर्च

दीपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत ३१, असार /कर्णाली प्रदेशको आ.व. २०७७÷०७८ को अन्तिममा वजेट खर्च ६५ प्रतिशत मात्र भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आवको अन्तिममा ६५ प्रतिशत मात्रै वजेट खर्च भएको छ । आव २०७७÷०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार मध्ये रु २१ अर्व ९६ करोड २ लाख खर्च भएको हो ।
जसमा चालु तर्फ रु १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये आठ अर्व ४९ करोड २० लाख तथा पुजिगत तर्फ रु १९ अर्व छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये रु १३ अर्व ४६ करोड ८२ लाख खर्च भएको कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर वमले जानकारी दिनुभयो । गत आव २०७६÷०७७ को अन्तिम खर्च भन्दा चालु आवमा ३२ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख वमले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा कर्णाली प्रदेशको खर्च ४९ दशमलव १४ मात्र भएको थियो । चालु खर्चमा ५७ दशमलव ८७ तथा पुजिगत खर्चमा ७० दशमलव ६३ रहेको थियो । गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र रु १० अर्व खर्च भएको थियो । चालु आवको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ५८ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात रु १२ अर्व ८९ करोड वजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । आव २०७५÷७६ मा ३५ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

३५ प्रतिशत वजेट फ्रिज
कर्णाली प्रदेशमा चालु आवमा ३५ प्रतिशत वजेट फ्रिज भएको छ । चालु आवको असार महिनाको अन्तिमको खर्चलाई हेर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात रु ११ अर्व ७८ करोड ११ लाख रकम फ्रिज भएको हो । यस्तै चालु तर्फ रु ६ अर्व १८ करोड दुइ लाख र पुजीगत तर्फ रु पाँच अर्व ६० करोड नौ लाख रकम फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

वढि खर्च गर्नेमा कृषि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा वढि खर्च गर्नेमा भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ दशमलव ०३ रहेको छ भने सवै भन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ९ दशमलव ७३ प्रतिशत (अर्थ विविध र वित्तिय ब्यवस्था वाहेक) रहेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६८ दशमलव ६० ,उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ दशमलव ३१, सामजिक विकास मन्त्रालयको ६६ दशमलव ७३ तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव ६७, प्रतिशत तथा खर्च गरेका छन । त्यस्तै तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७१ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख वमले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले १०० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ९५ दशमलव ४९, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ४५ दशमलव ९६ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ८७ दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आ.व २०७७÷०७८ मा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजश्व रु ४६ करोड संकलन भएको प्रमुख वमले जानकारी दिनुभयो ।
गत आवमा सम्झौता भएका , क्रमागत तथा वहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी चालु आवमा हुदा अघिल्लो आव भन्दा यो आवमा खर्च वढेको वमले जानकारी दिनुभयो । कोभिड महामारी ,खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा वजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको वाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको वजेट खर्चमा कमी रहेको वताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु निगरानी नहुनुले पनि वजेट खर्च कम हुने गरेको वमले वताउनुभयो ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार ३१, २०७८     12:32:02 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *