माघ ५,सुर्खेत/ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिको दोस्रो विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शनिवार आयोजित बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
बैठकले भुकुम्पपछिको पुःन निमार्ण अन्तरगत सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार बैठकले प्रदेश समितिका लगाएतका विभिन्न समितिमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा पदपुर्ती गर्ने, संगठन विशेष रुपान्तरण अभियान–एक सरकारी कार्यालय एक राकस गठन गर्ने, पालिकास्तरमा संगठनका पालिकास्तरीय समिति गठन गर्ने, बाँकी रहेका पालिकाहरुमा चैत्र मसान्त भित्र समिति गठन तथा संगठन विस्तार अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै बैठकले जनसेवक सहकारी सस्था तथा कल्याणकोषको स्थापना गर्ने, पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा ब्यवसायी परिषदको निर्वाचन परिचालन सम्बन्धी लगाएतका निर्णयहरु गरेको छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद निर्वाचन सम्वन्धमा (पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदको निर्वाचनमा नेपाल पाराभेटनरी तथा लाइभस्टक एशोसिएशनका तर्फवाट उमेद्वारी दिनुभएका उमेद्वारहरुलाइ समर्थन गर्दै उक्त निर्वाचन सफल पार्न केन्द्रीय उपाध्यक्ष सेरबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा १० जिल्लाका अध्यक्षहरु, कृषि सेवा अन्तरगत पशुसेवा समुहका प्रदेश र जिल्ला समिति सदस्य हरु, कृषि सेवा अन्तरगत पशुसेवा समुहसंग सम्वन्धित पेशागत संगठनका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरु सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवेश्वर गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै अध्यक्ष गिरीका अनुसार जनसेवक सहकारी तथा कल्याणकोष गठन, विस्तार र व्यवस्थापन सम्वन्धमा जनसेवक सहकारी संस्था कर्णाली प्रदेश मार्फत जल, जमिन , जंगल र जडिवुटीमा आधारित उत्पादनमुलक उद्योगको स्थापना गर्ने गरि विषयविज्ञहरु समेतको सुझाव लिइ प्रदेश समितिले उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । कर्णाली प्रदेश अन्तरगत जनसेवक सहकारी संस्था स्थापना र विस्तार गर्न सवै जिल्लामा सहकारी शाखाको रुपमा जनसेवक कल्याणकारी कोष स्थापना गरि प्रदेशस्तरिय सहकारीमा परिणत गर्ने गरि प्रकृया अगाडि वढाउने लगाएतका निर्णय गरिएको छ । बैठकले त्यस्तै भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्वन्धि कार्य अन्तरगत सामुदायिक विद्यालय पुन निर्माणको लागि विद्यालय छनौट गर्न अध्यक्ष देवेश्वर गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेश विभागीय समिति गठन गर्ने, संगठन विस्तार तथा नविकरण अभियान र कार्यविभाजन अन्तरगत नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन विशेष रुपान्तरण अभियान, एक सरकारी कार्यालय एक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निर्माण अभियान अन्तरगत चैत्र मसान्त सम्म प्रदेशको सवै जिल्ला र पालिका सम्म संगठन विस्तार तथा सदस्यता नविकरण अभियान संचालन गर्ने, संगठन विस्तार तथा नविकरण अभियान कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका केन्द्रिय पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य, केन्द्रिय सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको नेतृत्वमा केन्द्रिय सदस्य, केन्द्रिय परिषद सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु र पालिका अध्यक्ष तथा संयोजक सदस्य रहने गरि १ वटा जिल्ला संगठन परिचालन टिम निर्माण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका पुर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका संसदिय दलका नेता माननीय राजकुमार शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष विमला केसी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश यादव,उपाध्यक्षहरु यशोदा आचार्य, सेर बहादुर खड्का, लोकेन्द्र चौलागाई, महासचिव डिलाराम खनाल, सचिवहरु राजेन्द्र राना, हरिलाल विक, सचिव तथा कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज नविनबहादुर शाही, केन्द्रिय सदस्यहरु मलिम रावत, सरुण वडुवाल, महाकृष्ण पाण्डे, मुकुन्द नाथ योगी, हरि बुढा,चन्द्रा तिवारी लगाएतको उपस्थिती रहेको प्रदेश सचिव रमेश खड्काले जानकारी दिनुभयो । सचिव खड्काका अनुसार बैठकमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवेश्वर गिरीको अध्यक्षतामा संचालन गरिएको बैठकमा सहभागीहरुलाई प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिङ परियारले शब्दद्धारा तथा सावित्री रेग्मीले फूलमालाले स्वागत गर्नुभएको थियो भने बैठकको संचालन सचिव रमेश खड्काले गर्नुभएको थियो । बैठकमा सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा, मुगु, रुकुम पश्चिम र सल्यानका जिल्ला अध्यक्षले जिल्लागत रिपोर्टिङ गरिएको थियो ।
संघिय निजामती सेवा ऐनवारे छलफल
बैठकमा कर्मचारी मोर्चा पार्र्टीकरण, एकीकृत परिचालन तथा व्यवस्थापन र संघिय निजामती सेवा ऐन २०८१ सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती केन्द्रीय समितिको संक्षिप्त धारणा पनि प्रस्तुत गरि छलफल र आवश्यक सुझाव पनि लिइएको थियो ।
छलफलमा धारणा राख्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले संघिय निजामती सेवा ऐन २०८१ सम्वन्धमा आफनो संगठनले कर्मचारीका पक्षमा राज्यलाई आवश्यक सुझाव पनि दिएको वताउनुभयो । अध्यक्ष भट्टले संघ , प्रदेश र स्थानीय सेवालाइ निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्ने साथै स्थानीय निजामती सेवा वाट प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवावाट संघिय निजामती सेवामा अन्तरसेवा प्रवेश हुने गरि स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी संघिय सरकारको सचिव सम्म आउन सक्ने गरि तीन तहविचको प्रशासनिक अन्तरसम्वन्धको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश र स्थानीयतहमा अन्यायपुर्वक समायोजन भएका वा समायोजन ऐन वमोजिम नियुक्त वा प्रदेश निजामती सेवा ऐन वमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाइ एक तहमा एकपटकका लागि अन्तर प्रदेश सरुवाहुन सक्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ट्रेडयुनियन सम्वन्धि व्यवस्था (संघ ,प्रदेश र जिल्ला तीन तहको पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शहितको आधिकारिक ट्रेडयुनियन र संघ ,प्रदेश , जिल्ला र पालिका तह गरि जहाँ सरकार तहा ट्रेडयुनियनको अवधारणा वमोजिम वैचारिक अधिकार शहितको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडयुनियनको व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि छ । त्यस्तै दस वर्ष भन्दा वढि एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाइ एक तह वढुवा गर्ने गरि पुर्वानुमानयोग्य वढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रमा विवादित सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपवाट मुक्त , प्रशासकीय स्वेच्छाचारितावाट मुक्त , ट्रेडयुनियन हस्तक्षेप मुक्त पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय सरुवा प्रणाली तिनै तहमा अवम्वन गर्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्ने , तिनै तहको सरकारी सेवामा सेवा करारको नाममा ठेकदारी प्रथा मार्फत भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य गर्दै करारमा सेवारत अस्थाइ , करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा सुनिश्तिता गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ३ वर्ष कायम गर्ने, सेवा प्रवेश ४) वर्ष र अनिवार्य अवकास उमेर हद ६) वर्ष कायम गर्नुपर्ने विषयमा संगठनले आफनो सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।