दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत १५ भदौ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कुल बजेटको करिव ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि विनियोजित १० करोड सात लाख ७७ हजार बजेट मध्ये ६ करोड ५४ लाख ७५ हजार रकम खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ एक करोड ३७ लाख र पूँजीगत तर्फ पाँच करोड १७ लाख रकम खर्च भएको छ ।
शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एंवम भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले सात प्रदेशमध्ये बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो मन्त्रालय बनेको बताइन । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गरेको छैन’ उनले भनिन, ‘हाम्रो मन्त्रालयले जन स्तर उकास्ने कार्यक्रमहरु गरेका छौ र जसले गर्दा कृषकहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी भवन निर्माण, दुग्ध संकलनका लागि चिस्यान गृहको निर्माण, साना सिँचाई तथा सहकारी सिँचाई जस्ता दर्जनौ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी सम्बन्धी विधेकको लागि गाउँ –गाउँमा गएर नागरिकको सुझाव लिनुको साथै अन्य १० वटा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको केसीले बताइन ।
आगामी बजेट पौने दुई अर्ब
कर्णाली प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालयको पौने दुई अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ । अर्गानिक प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको कृषि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कुल एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख स्वीकृत गरेको हो ।
जसमा चालुतर्फ ९० करोड २० लाख अर्थात ५१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी पूँजीगततर्फ ८६ करोड ५५ लाख ४८ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले अत्याधुनिक नर्सरी, कृषि पकेट क्षेत्र, रोड करिडोरमा आधारित कृषि कार्यक्रम, बीउ उत्पादन, कृषक समूह, सहकारी कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रमहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै शंका नलिन आग्रह गरिन ।
सहकारी नमुना गाउँको अभ्यासमा
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी नमुना गाउँ निर्माण गर्ने बताएको छ । आगामी वर्ष नमुना गाउँ निर्माण गर्ने अभ्यासमा रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन । नमुना सहकारी गाउँमा आर्थिक सँगै समाजिक रुपमा समृद्धि बनाउने योजना रहेको उनले बताइन ‘सहकारी नमुना गाउँ, सबै हेर्न जाँउ’ जस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने गरि अभ्यासमा लाग्नेछौ’ उनले भनिन । ‘उक्त गाउँमा उत्पादनमा नमुनासँगै हिंसा र छुवाछुत मुक्त हुनुको साथै पर्यटकीय हिसाबले पनि नमुना बनाउने तयारीमा छौ ।’
एक जिल्ला, दुई पकेट क्षेत्र घोषणा
कृषि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा एक जिल्ला बराबर दुई पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्लामा कृषि उत्पादनको हिसाबले दुई क्षेत्रलाई उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सहकारी कम्पलेक्स निर्माण गर्नुको साथै बजारीकरणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्री केसीले वताइन । ‘अहिले कृषकहरुको मुख्य समस्या भनेको बजारीकरणको हो’ उनले भनिन, ‘त्यसैले बजारीकरणको ग्यारेन्टी सरकारले नलिदासम्म केही हुनेवाला छैन ।’ उत्पादनसँगै बजारीकरणलाई पनि सँगै अघि बढाएको उनको भनाई थियो ।