सुर्खेत २० भाद्र/कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश गरिवी निवारण समन्वय समितिको आज वसेको बैठकले प्रदेशमा रहेका गरिवहरुको तथ्याङ्घ संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको वजेटलाई गरिव मैत्री वनाउन प्रदेशमा रहेको गरिवीको तथ्याङ्ग संकलन गर्न लागीएको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन ।
प्रदेश भरिका ७९ वटा स्थानीय तहहरु संग समन्वय गरेर गरिवीको तथ्याङ्ग संकलन गरिने मन्त्री केसीले वताइन । विगतमा संकलन गरिएका तथ्याङ्गमा धनीको नाम गरिवीमा परेको वताउदै यसलाई अन्त्य गर्न वास्तविक गरिबीको पहिचान हुने गरि काम गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश गरिवी निवारण समन्वय समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री केसीले स्थानीय तहको प्रोफाइल, तथ्याङ्ग कार्यालयको तथ्याङ्गलाई आधार मान्ने वताइन । 
प्रदेशका सवै मन्त्रालयले विषयगत प्रोफाइल वनाएर तथ्याङ्ग संकलन गर्दा सहज हुने केसीको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु वस्नेतको संयोजकत्वमा प्रदेशमा रहेको गरिवीको तथ्याङ्ग संकलन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका एक एक जना अधिकृत प्रतिनिधि,तथ्याङ्ग कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सदस्य रहने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन ।
सवै जिल्लामा सहकारी नमुना गाउँ
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी नमुना गाउँ निर्माण गर्ने भएको छ ।
प्रदेशका १० जिल्लामा एक एक वटा गरि १० वटा नमुना सहकारी गाँउ निमार्ण गरिने केसीले वताइन । नमुना सहकारी गाँउ निमार्णका लागी मन्त्रालयले १० करोड वजेट विनीयोजन गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन ।
कर्णाली प्रदेशका सवै मन्त्रालय मिलेर एकिकृत रुपमा नमुना गाँउ निमार्ण गर्नु पर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ । गरिवी न्युनिकरणका लागी सवै मन्त्रालयले एकिकृत रुपमा नम’शना नमुना गाउँ निमार्ण गर्नु पर्ने केसीले वताइन । विकेन्द्रिकरण गरेर विकास नदेखिने भएकोले शिक्षा,स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी,लगाएका कार्यक्रम एकिकृत गरेर नमुना गाँउको विकास गर्नु पर्ने मन्त्री केसीले वताइन ।