सुर्खेत १८ भाद्र । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकासमा आउने साहयता सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आज बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकले कर्णालीको विकासका लागि बहुप्राविधिक शिक्षालयलगायत सडक, खानेपानी सिंचाई, विद्युत, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा दातृ निकायहरु लगानी गर्न तयार रहेको भन्दै उनीहरुले दिने साहयता सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको अनुमति आवश्यक रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
“बहुप्राविधिक शिक्षाको साथै यहाँको सडक, खानेपानी, विद्युत, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि कोरिया ईन्टरनेश्नल कोअपरेशन एजेन्सीको सहयोग हुने देखिएको छ,” प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो । “उक्त साहयता सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोधगरी पठाउने निर्णय गरेको छ,”
त्यसैगरी, उहाँले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित तत्कालिन संगठन संरचना, दरवन्दी तेरिज तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रस्तावित संरचना नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
