दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत, ६ फागुन/ कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सोमबार आफ्नो मन्त्रालयको एक वर्षीय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री केसीले प्रदेशको संरचनाविहिन अवस्थामा टेबल कुर्ची जोडेर शून्यबिन्दुबाट कार्य थालनी गरेको सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउने आधार तयारी गरेको बताउनुभयो ।
“प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक उत्पादनका आधारहरु तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसको कार्यान्वयन गर्न ‘खाद्य सुरक्षा उन्मुख अर्गानिक कृषिका आधार तयार गरौं, विशिष्टिकृत कृषि तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन अर्गानिक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हामीले अर्गानिक नमूना कार्यक्रम यस प्रदेशका १० जिल्लाका १५ पालिकामा सञ्चालन गरेका छौं ।” रसायनिक विषादीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अर्गानिक कृषि विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पासगरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 
‘कर्णाली समृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ थालेको बताउँदै मन्त्री केसीले कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि १७ कार्यविधि निर्माण गरिएको जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयारगरी विधेयक समितिमा पठाईएको छ ।
मन्त्रालयले पशु सेवा तथा स्वास्थ्य विधेयक र जलचर संरक्षण विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ भने पशुसेवा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित ५ वटा कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरेको छ । त्यसैगरी, सहकारी विधेयक २०७५, जग्गा प्रशासन तथा नापजाँच सम्बन्धी विधेयक २०७५, भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठनादेश २०७५, गरिबी निवारण समन्वय समिति गठन र दुईवटा कार्यविधि निर्माण गरेको जनाईएको छ । 
किसान र गरिबमुखी कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरिबमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधि तयार गरिएको दावी गरेको छ ।
कृषिलाई अन्तिम विकल्प ठान्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहितगरी यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र त्यसमा गरिब किसानहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने हेतुले कर्णालीमा किसान र गरिबमुखी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याईएको सहकारीमन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
“हामीले व्यवसायिक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन हुनेगरी उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम तय गरेका छौं,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसमा अति विपन्न किसान लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।”
१० जिल्लाका गरिबीदर बढि भएका १० पालिकाहरुमा पनि गरिबीको संख्या सबैभन्दा बढी भएका वडा तथा गाउँहरु छनौटगरी त्यहाँको संभाव्यता र आवश्यकताको आधारमा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा नायक÷नायिक छनोट गर्ने
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने कृषकहरु, कृषक समुह तथा सहकारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
यहाँका युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कर्मचारी र कार्यालयहरुलाई सम्मानस्वरुप मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रमअन्तरगत पालिकास्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । 
त्यस्तै जिल्लास्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, प्रदेशस्तरीय कृषि नायक÷नायिक, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट कृषक समुह र कृषि सहकारी पुरस्कार वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार र उत्कृष्ट कार्यालयलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममार्फत यो प्रदेशमा दुईसय जनालाई पुरस्कृतगरी हौसला प्रदान गरिने छ ।
नीतिगत तथा कानूनी समस्या
सरकारले लिएको नीति, बनाएको योजना, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनगरी त्यसलाई परिणामुखी बनाउन तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने स्पष्ट संरचना तथा संयन्त्र नभएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ ।
यद्यपि कर्णाली प्रदेश भौगोलिक तथा हावापानीको विविधतायुक्त प्रदेश भएकोले अर्गानिक कृषि वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातको संभावना भएको जनाईएको छ । कर्णालीको रैथानेबाली, उच्च मूल्य कृषि तथा पशुपंक्षी, फलफूल उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन कार्यक्रम तयार गरेर यो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाईने सरकारले अठोट गरेको छ ।
हेलो किसान सरकार सेवा संचालन
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हेलो किसान सरकार सेवाका लागी टोल फ्रि हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा सुचना डिस्पेले बोर्ड, सुझाब पेटिका र हेलो किसान सरकार टोल फ्रि हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
हेलो किसान टोल फ्रि हटलाइन सेवाको उद्घाटन गर्दे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले दैलेख डुंगेश्वर गाँउपालीका वडा नम्बर २ उमका मौरी व्यवसायी पूर्णबहादुर थापासंग मौरी व्यवसायको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो । अब किसानहरुले आफ्ना समस्याहरु प्रदेश सरकार समक्ष राख्न चाहेमा हेलो किसान टोल फ्रि हटलाइन सेवा नम्बर १६६०८३५२०१२ मा कल गर्न समेत मन्त्री केसीले सवैलाई आग्रह गर्नुभयो ।