सुर्खेत २१ ,बैशाख / कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा कृषि तथ्याङक संकलन गरिने भएको छ ।
भुमी ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीको कृषि तथ्याङक संकलन गर्न प्रदेशका सबै स्थानीयतहका प्रमुख ÷उप –प्रमुख र प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृतहरु छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज स्थानीय तहसंग कृषि तथ्याङक संकलन प्रशोधन,प्रविष्टि,अभिलेखीकरण र ब्यवस्थापन सम्बन्धी कर्णालीका स्थानीयतहसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकोे हो ।
कर्णालीको कृषि अवस्था तथ्याङक लिनका लागी स्थानीयतहसंग अन्तरक्रिया गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एंवम भुमी ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले वताउनुभयो । स्थानीय स्तरको आधारभुत तथ्याङक संकलन गरि प्रदेशको एकिकृत तथ्याङक वनाउन स्थानीय तहहरुसंग अन्तरक्रिया गरिएको उहाँले वताउनुभयो ।
मन्त्री केसीले अनलाइन सिस्टम र सप्टवयरको विकास गरि कर्णालीको कृषि तथ्याङक लाई ब्यवस्थापन गरिने वताउनुभयो । “सवै स्थानीयतहमा एकरुपताका साथ संकलन गरे मात्रै दोहोपन हुदैन,यसले नीति तथा योजना निमार्णमा सहजता हुन्छ, त्यसैले प्रदेश भरिको विवरण थाहा पाउन एकरुपतामा काम खोजेको हौ”उहाँले भन्नुभयो । एकरुपतामा लिइएको विवरणले प्रदेशको नीति निमार्ण गर्न सहजता हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री केसीले तिनतहका सरकार विच उचित समन्वयवाट नीति तथा योजना निमार्ण गरिने वताउनुभयो । सबै सरकारका योजना निमार्णका लागी तथ्याङक महत्वपुर्ण हुने भएकाले सवै स्थानीयतहहरुले आफनो स्थानीयतहको तथ्याङकहरुलाई ब्यवस्थीत गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशले करोड माथीका काम गर्ने
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले एक करोड माथीका काम गर्ने वताउनभयो ।
मन्त्री केसीले साना कामहरु स्थानीयतहले,मध्यम खालका कामहरु प्रदेश सरकार र ठुला कामहरु संघीय सरकारले गर्नुपर्ने वताउनुभयो । “साना तिना योजनाहरु तपाई आफै गर्नुस एक करोड माथीका योजना तथा कार्यक्रमहरु मात्रै प्रदेशमा पठाउनुस, अझ त्यो भन्दा माथीका योजनाहरु संघीय सरकार संग पठाउनुस,उहाँले भन्नुभयो ।
सवैको समन्वय वाट काम गरेमात्रै दोहोपन हट्छ एक जनाले धेरै ठाँउवाट अनुदान पाउदैन र सवै नागरिकहरुले अनुदान पाउछन उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहको सुझावका आधारमा कर्णालीको कृषि कार्यक्रम तथा योजना निमार्ण गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णालीको योजना निमार्ण गर्न स्थानीयतहको सहयोग अपरिहार्य भएको भन्दै मन्त्री केसीले पछाडी पारिएका समुदाय र वास्तविक किसानले सजिलैसंग प्राप्त गर्न सक्ने योजना प्रदेशमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो । सवैको अपनत्वहुने गरि अनुदानको मापदण्ड पनि सरकारले परिर्वतन गर्ने केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री केसीले आगामी योजना निमार्ण गर्दा तथ्याङकमा आधारित वनाउन मन्त्रालयले कृषि तथ्याङक संकलन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।