दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत १७, मंसिर
कर्णालीका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले अपाङ्ग मैत्रि कानुन निमार्णमा जोड दिएका छन ।
वुधबार २९ औ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गगता दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्गग महासंघ कर्णाली प्रदेशले प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सहभागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रदेशमा अपाङ्गमैत्रि कानुन निमार्ण हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन निमार्ण नहुदा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई समस्या भएको राष्ट्रिय अपाङ्गग महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले वताउनुभयो । प्रदेशमा अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन निमार्ण नहुदा कतिपय क्षेत्रहरुका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँनुपर्ने अपाङ्गगता परिचय पत्र समेत पाउन नसकेको अध्यक्ष शर्माले वताउनुभयो । स्पष्टरुपमा कानुन निमार्ण नहुदा कर्णालीमा रहेका करिब ५१ हजार तथा त्यत्तिनै संख्यामा बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क ब्यवस्थित हुन नसकेको शर्माको भनाई छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ अनुसारको पाउँनुपर्ने परिचय पत्र नभई मुलुकी ऐन २०२० अनुसार मात्र अपाङ्गगता परिचय पत्र दिने गरिएको शर्माको गुनासो छ । विशेषत कर्णाली प्रदेशमा पनि धेरै नागरिकहरु अपाङ्गग रहेका छन अपाङ्गहरुलाई संरक्षण र रेखदेख हुनुको साटो उनीहरु नै हिंसा, अपहेलना, दुव्र्यबहार र विभिन्न यातना भोग्न बाध्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी अपाङ्गता सम्बन्धी अभियान्ता महेश्वर घिमिरेले अस्पष्ट नितिका कारण राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क राख्न नसकेको वताउनुभयो । राज्यका तिनै तहका सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिघ्र पहिचान गरी तथ्यांक राख्न नसकेको अगुवा घिमिरेको भनाई छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि दिएको अधिकार र सेवा सुविधा किताबमा मात्र सिमित भएको घिमिरेले वताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश लगाएतका प्रदेशहरुमा अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन निमार्ण नहुदा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई समस्या भएको उहाँले वताउनुभयो । सबै प्रदेशमा अपाङ्ग मैत्रि कानुन निमार्णमा महाँसघले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामाग्री, पुनस्थापना सेवाहरू प्रयाप्तरुपमा उपलब्ध नभएको सुर्खेतका शुरेस खड्काले वताउनुभयो । भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर रहेको खड्काको भनाई छ । कोभिड(१९ को महामारीका बेला अपाङ्गता भएका व्यक्ति कति संक्रमित भए अथवा उनीहरुले पाउन पर्ने सेवा सुविधा पाए नपाएको जानकारी राज्यले नराखेको खड्काको भनाई छ ।
क्वारेन्टाइन र आइशोलेसन पनि अपाङ्गमैत्री नभएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन । अपाङ्गगतालाई सम्बोधन गर्न बनाइएको कानूनको पनि कार्यान्वयन नभएकोले कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।