कर्णालीको समस्या ः ८० कार्यालय निमित्तको भरमा

?????????????????????????????

दीपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत १८ साउन/ कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कार्यालयहरु लामो समयदेखि निमित्तको भरमा संचालन हुदै आएका छन । कर्णाली प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु दरवन्दी अनुसारका प्रमुख नहुदा निमित्तको भरमा संचालन हुदै आएका हुन ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तको भरमा चलेका छन । निमित्तको भरमा संचालन हुनेमा उर्जा विकास तथा जनस्रोत मन्त्रालय पनि सचिव नहुदा निमित्तको भरमा संचालन भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोग,प्रदेश लोक सेवा आयोग ,प्रदेश सुसासन केन्द्रमा संगठनात्मक ढाँचा तथा दरवन्दी तेरिज अनुसारका कर्मचारी नहुदा निमित्तकै भरमा छन ।
त्यस्तै भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१ वटा, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० वटा कार्यालय र सामजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालयहरु स्वीकृत दरवन्दीका कर्मचारी नहुदा निमित्त प्रमुखको भरमा संचालन भएका छन ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तरगत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सात वटा लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तको भरमा संचालन भएका छन । आर्थिक अधिकार सहितका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय आठ वटा, विभिन्न मन्त्रालय मातहतका एक सय ११ तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग,प्रदेश लोक सेवा आयोग ,प्रदेश सुसासन केन्द्र, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय गरेर पाँच वटा कार्यालय गरेर कर्णालीमा एक सय २४ वटा कार्यालय हाल रहेका छन ।
उर्जा विकास तथा सिचाई मन्त्रालय पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । त्यस्तै महत्वपुर्ण मानिएका प्रदेश लोकसेवा अयोग, योजना आयोग पनि निमित्तको भरमा संचालन भएका छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु जिल्लामा छैनन भने भर्खरै स्थापना भएको उर्जा विकास तथा सिचाई मन्त्रालयको पनि कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालयहरु स्थापना गरिएको छैन । वाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ७९ कार्यालयहरु दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुदा निमित्तको भरमा संचालन भएका छन । सामजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत नौ वटा जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना हुदैछ । योसंगै अव प्रदेशमा एक सय ३४ वटा कार्यालय हुनेछन । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा प्रदेशमा नआएको वाहना वनाउदै आफुअनुकुलका जुनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।
भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय अधिकृतस्तर नवौ÷दशौ दरवन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालीकोटमा अधिकृतस्तर सातौ÷आठौ लाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै अधिकृतस्तर नवौ÷दशौ दरवन्दी भएको रुकुम पश्चिममा र सातौ÷आठौ दरवन्दी भएको डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौतहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइको छ । त्यस्तै अधिकृतस्तर छैटौ÷सातौ दरवन्दी भएका वागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लामा सहायक पाँचौ र जुफाल डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौलाई प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालयमा एघारौ तहको दरवन्दीमा नवौ तहका अधिकृतलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै भुमी ब्यवस्था तथा सहकारी रजिष्टारको कार्यालयमा नवौ÷दशौ स्तरका अधिकृतको दरवन्दीमा अधिकृतस्तर आठौलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । एघारौ तहको निर्देशक दरवन्दी रहेको पशुपंछी विकास निर्देशनालयमा अधिकृतस्तर छैटौलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवौ÷दशौ तहका अधिकृत दरवन्दी रहेका पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जाजरकोट, जुम्ला र सल्यानमा अधिकृतस्तर सातौ÷आठौ लाई तथा दैलेख र रुकुमपश्चिममा छैटौतहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख वनाइएकोछ । त्यस्तै पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय कालिकोटमा सातौ÷आठौ दरवन्दी भएको छैटौलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालयमा र अन्तरगतका कार्यालयमा कृषि तर्फका आठ जना आठौ तहका अधिकृतहरु र एक जना सातौ तहका कर्मचारी राखिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरि तिन जना आठौ तहका पशुपंछी तर्फ कर्मचारी कार्यरत रहेकाछन ।
त्यस्तै भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत पुर्वाधार विकास निर्देशनालयमा एघारौ तहको प्रमुख हुने दरवन्दी भएपनि आठौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । नवौ÷दशौ तहका प्रमुख हुने पुर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान,दैलेख र जुम्लामा सातौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालय अन्तरगतका खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय जुम्ला र सुर्खेतमा नवौ÷दशौ तहको प्रमुखको दरवन्दी भएपनि सातौ तहका कर्मचारी तथा नवौ÷दशौ तहको प्रमुखको दरवन्दी सडक कार्यालय रुकुमपश्चिम र जुम्लामा सातौ तथा नवौ÷दशौ तहको प्रमुखको दरवन्दी भएको यातायात कार्यालय सुर्खेत र सातौ÷आठौ तहको दरवन्दी रहेको सोही कार्यालय जुम्लामा छैटौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख वनाइएको छ ।
त्यस्तै सामजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत एघारौ तहको प्रमुख हुने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय,शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्रमा नवौ÷दशौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख वनाइएको छ । मन्त्रालय मातहतका नवौ÷दशौ तहको प्रमुख हुने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतमा आठौतह तथा जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, हुम्ला, मुगुमा सातौतहका कर्मचारी र डोल्पामा छैटौतहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख वनाइएको छ । नवौ÷दशौ तहको प्रमुख दरवन्दी रहेको प्रदेश संग्रालय तथा अभिलेखालय सुर्खेतमा छैटौ तहका कर्मचारीलाई प्रमुख तोकिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय मातहतका नवौ÷दशौ तहको प्रमुख दरवन्दी हुने सामजिक विकास कार्यालय दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा सातौ÷आठौ तहका कर्मचारी र सातौ÷आठौ दरवन्दी भएको हुम्लामा छैटौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइको छ ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश वन निर्देशनालयमा एघारौ तहको निर्देशकको दरवन्दी भएकोमा नवौ तहका लाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै नवौ÷दशौ तहको दरवन्दीको प्रमुख हुने डिभिजन वन कार्यालयहरु जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा भु तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालय सहितका ११ वटा कार्यालयमा सातौ÷आठौ तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै सातौ÷आठौ तहका प्रमुख हुने जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगुको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा छैटौ र डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट र जुम्लामा पाँचौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त वनाइएको छ ।
सिनियर कर्मचारीलाइ जिम्मेवारी विहिन
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिनियर कर्मचारीलाइ जिम्मेवारी विहिन वनाएको छ । कर्णाली प्रदेश समायोजन भएर आएको तिन महिना हुन लाग्दा समेत दशौतहका कर्मचारीलाई अझैसम्म जिम्मेवारी दिइको छैन । मन्त्रालय अन्तरगत समायोजन भएर आउने उनि सवैभन्दा सिनियर कर्मचारी हुन । वन सेवाका दशौ तहका कर्मचारी भुमिका विहिन छन भने मन्त्रालयले जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख वनाएको छ ।
पहुचको भरमा निमित्तको जिम्मेवारी
पहुचको भरमा निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयहरुमा अस्वभाविक रुपमा सिनियर थन्क्याएर जुनियरलाई पहुचको भरमा जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।
कर्मचारी अभावका कारण निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपरेपनि स्वीकृत दरवन्दी भन्दा एक तहमुनिका कर्मचारी प्रमुख दिनुपर्ने हो । तर पहुचका आधारमा सिनियरहरुलाई थन्क्याएर जुनियरहरुलाई प्रमुख दिनु कर्मचारी प्रसासनमा राम्रो नभएको कर्णाली प्रदेश सरकारका एक उपसचिवले वताए । दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुदा उपलब्ध कर्मचारी मध्येवाट सिनियरलाई निमित्त प्रमुख वनाउनुपर्छ । यहाँ त सिनियर तहका लाई थन्क्याएरै भए पनि जुनियरलाई प्रमुख वनाइएको छ । निजामती कर्मचारी ऐनमा तल्लो तहको कर्मचारीले माथिल्लोतहको कर्मचारीवाट भ्रमण आदेश स्विकृत गराउनु पर्ने छ तर त्यसको ठिक उल्टो कर्णालीमा माथिल्लो तहका कर्मचारीले तल्लो तहका कर्मचारीसंग लिने गरेका छन । कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुनेगरि कार्य विभाजन गर्नु निजामति कर्मचारी प्रसासनको मर्म विपरित हुने उनको भनाई छ ।
कार्यतालिका वनाएर काम गरिने
प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्यतालिका पास गरेर काम गर्न थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए । “आयोगको सर्वर वनेकोछ, पाठ्यक्रमको काम भएको छ, ऐन प्रदेश सभामा अड्केकोले विज्ञापन गर्न समय लाग्छ होला” उनले भने । आयोगले प्राविधिक काम सबै गरिरहेकोले ऐन पास हुन वित्तिकै लोक सेवाका सबै कामहरु अगाडी वढ्ने र वाँकी पदहरुमा विज्ञापन गरिने लोक सेवा आयोग समेत हेरेका सचिव सारुले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आ.व. मा गरेर संगठन तथा ब्यव्थापनमा दुइ हजार पाँच सय २९ जना प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी हुने दरवन्दी स्वीकृत गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा करिव आठ सय कर्मचारी अपुग छन भने हाल नेपाल सरकारका केही कर्मचारी कामकाज गर्न कर्णाली प्रदेशमा काजमा कार्यरत रहेका छन ।

प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन १८, २०७८     10:03:33 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *