सुर्खेत ७ , फागुन /
सन् २०२२ मा कर्णालीमा ४ सय ६३ मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना घटेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले फागुन ७ गते आइतबार कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी अन्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेशमा पडित भएका मध्ये ६६ राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना घटेका छन् भने २०२२ मा ४६३ अन्य पक्षबाट घटना घटेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशमा ४ महिला र २९ जना पुरुष गरी ३३ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ३ सय २८ महिला र १ सय ३५ जना पुरुष गरी ४ सय ६३ जना पिडित भएका छन् । प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ४ सय ३० जना पिडित भएका थिए । त्यसमध्ये मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४ महिला र ३० जना पुरुष गरी ३४ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ३ सय २० महिला र ७६ जना पुरुष गरी ३ सय ९६ जना पिडित भएका थिए । कर्णालीमा यो वर्ष राज्यपक्षबाट भएका कुटपिटका घटनामा १५ जन ागिरफ्ताका घटनामा एकजनाको हिरासतमा मृत्युभएको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै सन् क२०२२ माुटपिटको घटनामा एक सय ११ जना पीडत बनेका छन् । यस्तै सन् २०२२ मै कर्णालीमा १३ जना महिला र तीन जना पुरुष गरी १६ जनाको हत्या भएको छ । प्रदेशभर बालअधिकारका घटनामा ८० जना बालबालिका पीडित भएका छन् । बालबालिका बेचविखन, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा पनि कमी नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै २०२२ मा बलात्कारका घटनामा ८८ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ११ र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा २२ जना गरी एकसय ३१ जना महिला तथा बालिकाहरू पीडित भएका छन् । सन् २०२२ मा ३ सय ३२ महिला पिडित भएका छन् ।
अझैपनि महिलामाथी हुने माथी हुने शारिरिक तथा मानसिक हिसांमा कमी आउने नसकेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिलामाथी हुने यस्ताखालका हिसां बढ्नुमा नागरिक सचेतनाको कमी रहेको समेत इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले गर्नुभएको थियो । साथै प्रतिवेदनम कारागारको अबस्था समेत नाजुक रहेको उल्लेख छ । क्षमता भनदा बढी कैदीबन्दी भएका कारण बन्दीहरु आलोपालोगरी सुत्नुपर्ने अबस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनायएको छ ।
यस वर्ष भएका बाल अधिकारका घटनामा बालविवाहबाट १२, बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट तीन जना, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायबाट एक जना, बलात्कार घटनामा ४९ जना, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा १४ जना र नवजात शिशुको हत्याबाट एक जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।