काठमाडौँ। सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन समयमै गराउनतर्फ सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रायः सबै दलका नेताहरूले तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पार्टीका नेताहरूले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले अझै भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका दलहरूले सरकार आफै फागुन २१ को निर्वाचन मिति सार्न खोजिरहेको हो कि भन्नेमा सशंकित बनेको बताए । उनीहरूले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नभए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको समेत बताएका छन् ।
छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको प्रतिबद्धता सराहनीय रहेको भन्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।विधानविपरीत सरकारले निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने नेता पुनको चेतावनी छ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके सरकारले निर्णय गर्ने वा पुरानै संसद् पुनःस्थापना हुनेप्रति सरकारलाई सचेत समेत गराए ।
‘सरकारले पनि निर्वाचनलाई वैशाख, जेठतिर लैजान खोजेको हो कि भन्ने सुरु सुरुका दिनमा आशंका थियो । अहिले त्यो ठाउँ नभएको जस्तो देखिन्छ,ु उनले भने, ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरू समेत चुनावी प्रक्रियामा आइसकेको हुनाले उनीहरूलाई अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’
राज्यलाई निकास र स्थायित्व दिन राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका पुनले सरकार त्यसमा यताउता गरे स्वीकार्य नहुने बताए ।
‘राज्यलाई निकास र स्थायित्व दिन राजनीतिक दलहरूले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर सरकार ६ महिनाभन्दा उता संविधानविपरीत जान खोज्यो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन, हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ,ु पुनले थपे, ‘यदि ६ महिनाभित्र अर्को पार्लियामेन्ट आएन भने कि सडकले निर्णय गर्छ कि पुरानै संसद् पुनःस्थापना हुन्छ । यी कुरामा हामी सबै क्लियर छौँ ।’ साथै उनले चुनावको मिति घोषणा भैसकेको अवस्थामा चुनावबारे ऐनकानुन परिवर्तन गर्न उपयुक्त नहुने बताए । ‘खेल सुरु भैसकेपछि नियम बिचबिचमा बदल्नु हुँदैन, बदलियो भने त्यसले द्वन्द्व ल्याउन सक्छ,ु नेता पुनको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टले फागुन २१ गतेको निर्वाचनको धेरै महत्त्वपूर्ण रहेकाले आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको भन्दै कोर्स करेक्सनको उपयुक्त बाटो नै चुनाव हुनसक्ने बताए । यद्यपि उनले वर्तमान सरकार असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो सरकार संविधानभन्दा बाहिर गएर बन्यो,ु नेता भट्टले भने, ‘र असंवैधानिक ढंगले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो ।’
उनले लिकबाहिर गएको कोर्स सच्चाउन तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा सरकारले दायाँबायाँ गरे प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबाहेक अन्य विकल्प नहुने बताए । उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि राजाको अधिकार खोसेको उदाहरण दिँदै निर्वाचन गराउनेरनगराउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संविधानलाई लिकमा फर्काउनुपर्ने र चुनावको समस्या छ भने त्यो दलहरूबाट नभएको बरु सरकारमै समस्या रहेको दाबी गरे ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहले आफ्नो पार्टी फुटाउनेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोग स्वयं फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा विस्वस्त हुन नसकेको आफूले पाएको बताए । ‘निष्क्रिय अध्यादेशलाई सहारा बनाएर हाम्रो पार्टी फोड्ने काम भयो,ु उनले भने, ‘तपाईंहरूले हाम्रो ३०–३५ दिनको समय वेस्ट गराइदिनुभयो त्यसको क्षतिपूर्ति के ?
निर्वाचन आयोग आफै चुनाव घोषणा भइसकेपछि पार्टी फोड्ने काममा लागेबाटै चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको कुशहवाको भनाइ छ ।
‘त्यो पार्टी विभाजन गर्ने काममा जोजो आयोगमा सामेल थिए, तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ अनि मात्र यो सरकार र आयोग चुनावप्रति प्रतिबद्ध छ भन्नेमा जनमत पार्टी विश्वास गर्छ,ु कुशहवाको भनाइ छ ।
राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले दल र जनेजीबिच नवीन सहमति गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकलाई नवीन समझदारीमार्फत निकास दिनुपर्छ । निषेधको राजनीति त्यागौ । राप्रपाले पेस गरेको नवीन समझदारीको प्रस्ताव राजा, राजनीतिक दल र सरकारबिचमा सहमति गरौँ र अघि बढौँ,ु गुरुङको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले फागुन २१ को निर्वाचन सोही मितिमा हुनुपर्ने भन्दै निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखे । ‘निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तपुर्ण हुनुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउने काम सरकारको हो,ु पाण्डेले भने, ‘माननीय मन्त्रीहरूका बोलीले निर्वाचन भाँडिदै छ ।’ उनले मन्त्री भनेको बलेनीको ढुंगाजस्तै भएकाले मन्त्रीहरूलाई मुख बन्द गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले फागुन २१ को चुनाव र जनेजी सरकारबिच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक सहमति रहे पनि सरकारकारकै क्रियाकलापबाट चुनाव हुनेमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताए ।
‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ । तर आजको वातावरण र संसद् पुनर्स्थापनामा यो सरकार असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालत गएकाले चुनाव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ बस्नेतको भनाइ छ । उनले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने भए सरकारले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग ‘वान टु वान’ छलफल गर्नुपर्ने भन्दै यसरी गरिने औपचारिक छलफलले निकास ननिस्कने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु– दलहरूलाई ब्याक च्यानलबाट छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नेभन्दा ओपन च्यानलबाट छलफल गर्ने गर्नुपर्छ,ु बस्नेतले भने, ‘वान टु वान छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ । धेरै छलफल भएपछि मात्र चुनावको वातावरण बन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने तथा इगो लिएर कहीँ पनि नपुगिने तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्रीलाई मेरो व्यक्तिगत र पार्टीको आग्रह छ, निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न मुख्य पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुस्,’ सहमहामन्त्री यादवले भने, ‘एकले अर्कालाई निषेध नगरौँ । सहमतिमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरौँ ।’
निर्वाचन गर्न पहिला वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो वातावरण निर्माण सरकारले गर्न नसकेको यादवको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन, निर्वाचन भनेर भएन । सरकार र मन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति र भयरहित वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सरकारले सकेको देखिएन,’ यादवले भने, ‘पूर्वमन्त्री र नेताहरूको सुरक्षा खोसिएको छ । थ्रेट बढी छ, केही घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो । थ्रेट भएका नेताहरूलाई पीएसओ दिनुपर्यो ।’
फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन समयमा नभए प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको लिगेसीको कुरा जोडिने यादवले बताए ।