सुर्खेत २०,बैशाख /भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले सहकारी संस्थाहरु सञ्चालकमात्र नभई शेयर सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा प्रदेश एवं स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीलाई आज वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सहकारी संस्थाहरुले विपन्न नागरिकलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिनुभएको हो ।
मन्त्री केसीले सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृति–विसङ्गति अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सहकारी ऐन ल्याएको जानकारी दिनुभयो । सहकारी संस्थाहरुमा अझैं पनि विपन्न नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
कर्णाली सरकारले सहकारीमैत्री बजेट ल्याएको भन्दै उहाँले चालू आवमा सहकारी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवको ८० प्रतिशत बजेट सहकारीमैत्री बनाएको उहाँको भनाई थियो ।
प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक वटा गाउँलाई ‘सहकारी नमूना गाउँ’ शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘यसका लागि प्रति गाउँ एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘राज्यको तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र रहेर सहकारी मार्फत गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौैं, सहकारी क्षेत्रको पनि इमान्दारिता चाहियो ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री केसीले सरकारले वास्तविक कृषकको सुझाव लिएर प्रदेशको कृषि नीति बनाउने र त्यसकै आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । ‘किसानहरुको सुझावले गरिब खोज्दै जाने नीति निर्माण हुने हाम्रो अपेक्षामा छ, सहज रुपमा किसानले प्राप्त गर्न सक्ने अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
साथै उहाँले कर्णालीको स्थानीय उत्पादनका बारेमा जानकारी लिन सूचना केन्द्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ८७ प्रतिशत किसान भएको प्रदेशले स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गरि आयस्तर बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री केसीले कर्मचारी समायोजनको असरले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाई भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशव बडालले राज्यले बनाउने ऐन, कानूनका साथै बजेट, कार्यक्रमहरु सहकारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछाडि पारिएका समुदायलाई सहकारीमार्फत राज्यले मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । गोष्ठीमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले कर्णालीको योजना निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
भोलिसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख÷उप–प्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहकारी अभियन्ताहरु, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । गोष्ठीमा सहकारी महासंघका अध्यक्ष बडालले समृद्धिको यात्रामा प्रदेश, स्थानीय सरकार र सहकारीबीचको समन्वय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालाले सहकारी क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा औपचारिक शिक्षा तथा प्रदेश÷स्थानीय सरकारसंग सहकार्य विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, भोलि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोपराज पाण्डेले ‘सहकारी क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा सहकारीमैत्री कानून तथा नीतिहरु’ विषयक कार्यपत्र र प्रदेश तथा सहकारी ऐन, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुबीच समन्वय र सहकार्यका विषयमा समूहगत छलफल सत्र सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका नायब महाप्रबन्धक बाबुल खनालले जानकारी दिनुभयो ।