सुर्खेत ७, बैशाख
चालु आ.व.को नौ महिनामा कर्णाली प्रदेशले १२ प्रतिशत मात्र वजेट खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना तथा वजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको वारेमा जानकारी दिन आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थीक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आ.व.को प्रथम नौ महिनामा १२ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको हाल सम्मको खर्च भएको मध्ये पुजिगत तर्फ १६.४८ प्रतिशत र चालु तर्फ १०.२७ प्रतिशत गरि १२ प्रतिशत वजेट खर्च भएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री ज्वालाका अनुसार आ.व.०७५÷०७६ को विनियोजित वजेटमा अख्तियारी प्रदान २६ अर्व २८ करोड ३६ लाख १७ हजार पाँच सय मध्ये तिन अर्व सात करोड पच्चिस लाख तिन सय पचास खर्च भएको छ । जस अन्तरगत चालु खर्चमा एक अर्व १३ करोड ७६ लाख ८२ हजार एक सय ४८ र पुँजिगत खर्च एक अर्व ९३ करोड ४८ लाख १७ हजार दुइ सय एक खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चालु आ.व.को नौ महिनाको अवधीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सवै भन्दा धेरै २३.५३ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबै भन्दा कम ४.९५ प्रतिशतवजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै उद्योग ,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.५६ प्रतिशत,आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ प्रतिशत, भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.२६ प्रतिशत र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ ।
सवै भन्दा धेरै खर्च मुगु र कम जुम्ला
प्रदेश सरकारवाट भएको पुँजिगत तथा चालु खर्चको जिल्ला गतरुपमा सबै भन्दा धेरै खर्च मुगु २५.२६ प्रतिशत र सबै भन्दा कम खर्च जुम्लामा ६.०७ प्रतिशत भएको आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डी प्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
सचिव निरौलाका अनुसार प्रदेश सरकारको वजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा डोल्पा १६.९७ प्रतिशत ,सल्यान १६.३३ प्रतिशत, दैलेखमा १५.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै कालीकोट १२.२६ प्रतिशत,सुर्खेत १२.२१ प्रतिशत, हुम्ला ९.३४ प्रतिशत, रुकुम ८.२६ प्रतिशत र जाजरकोटमा ६.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कर्मचारी समायोजनले वजेट कार्यन्वयनमा चुनौती ः मन्त्री ज्वाला
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्मचारी समायोजनले वजेट कार्यन्वयनमा चुनौती थपिएको वताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना तथा वजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको वारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्वालाले कर्मचारी समायोजनले कर्णालीवजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको वताउनुभएको हो ।
कर्णालीको वजेट कार्यन्वयनको प्रमुख चुनौती भनेको कर्मचारी समायोजन भएको मन्त्री ज्वालाले वताउनुभयो । “पहिले पनि कर्मचारी कम थिए,अहिले समायोजनले झन खाली वनायो, कर्णाली रोज्ने कर्मचारी कम हुदा कार्यान्वयनमा थप जटिल्ता थप्यो” उहाँले भन्नुभयो । समायोजन पछि पनि कर्णालीमा कर्मचारी नआए प्रदेशले आफै करारमा भर्ना गरेर भएपनि वजेट कार्यान्वयन गर्ने वताउनुभयो ।
मन्त्री ज्वालाले साझा सुचिका अधिकार भित्रका कानुनहरु संघिय सरकारले समयमा नवनाउदा कर्णालीमा कानुन निमार्णमा समस्या भएको छ उहाँले भन्ननुभयो , “कर्णालीमा सार्वजनिक खरिद ऐन, निजामति ऐन लगाएतका ऐन नियमहरु वन्न नसक्दा समस्या भएको छ” उहाँले भन्नुभयो । केन्द्रले कानुन नवनाई प्रदेशले वनाउन समस्या हुने हुदा समयमै केन्द्रले कानुनहरु निमार्ण गर्नुपर्ने मन्त्री ज्वालाले वताउनुभयो ।
कर्णालीको आवश्यकता अनुसार केन्द्र सरकारले कर्मचारीको संरचना वनाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।