दीपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत
वासुदेव शर्मा/जाजरकोट
सुर्खेत २७ साउन / जुनीचाँदे गाँउपालिकामा एउटा पनि बैक स्थापना नहुँदा सेवाग्राही सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन । गाँउपालिका तथा प्रदेश र संघिय सरकारद्धारा जुनिचाँदेमा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको रकम निकाशा लिन अझैपनि सदरमुकाम खलंगामा जान वाध्य भएका छन । बैक स्थापना नहुँदा जुनीचाँदेवासी सामान्य चेक सटाउन खलंगा आउने गरेका छन
गाँउपालिकामा संचालन हुने विभिन्न आयोजनाको रकम निकासा, कर्मचारी तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको रकम निकाल्न दुइ÷तिन दिन पैदल हिडेर खलंगा वजारमा जानुपर्ने वाध्यता कायमै रहेको छ । बैंक नहुदा सवैभन्दा धेरै समस्या सामजिक सुरक्षाको भत्ता वितरणमा हुने देखिन्छ । गाँउपालिकाले हाल सम्म नगदै घरमै गएर वुझाउथ्यो अहिले देखि बैङ्कीक प्रणाली मार्फत दिन संघ सरकारवाट परिपत्र आएकोले जेष्ठ नागरिकहरुलाई समस्या भएको छ । सम्बन्धीत ब्यक्ति नै बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकोले जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग तथा वालवालीकाहरुलाई समस्या हुने भएको छ ।
प्रशासनिक केन्द्रको टुङ्गो नलाग्दा सदरमुकामै अडकियो बैंक
जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद अहिले सम्म सुल्झन नसकेकोले जुनीचाँदे गाँउपालिकामा बैक गएको छैन ।
राष्ट्रबैंकले जुनीचाँदेमा कृषि विकास बैंकको शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा र केन्द्रको स्थायित्वको कारण दर्शाउँदै बैक जान नमानेपछि जुनिचाँदेवासी सयौ सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन । कार्यकाल सकिन नौ महिना वाँकी हुदा सम्म गाँउपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको टुङ्गो नलाग्दा जुनिचादे गाँउपालिकामा जानुपर्ने कृषि विकास वैंक जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा मै अड्कियको छ ।
केन्द्रको विवाद समयमा समधान नहुदा वोर्ड टासेर बैंकको औपचारिक उदघाटन गरिएको कृषि विकास बैंक सदरमुकाममै वसेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
बैंक नहुदा महंगो भाडार तिरेर सदरमुकाम जान वाध्य
गाँउपालिकामा आफनो कार्यक्रम , संघ तथा प्रदेशका थुप्रै कार्यक्रमहरु हुन्छन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागी बैंकसंग समन्वय गरेर एक हजार दुइ सय जनाको फारम ल्याएर खाता खोलिएको रोजगार संयोजक धनवहादुर वस्नेतले वताउनुभयो ।
बैंक गाँउपालिकामा नआउदा त्यती धेरै नागरिकहरुलाई सदरमुकाममा पठाउनुपरेको वस्नेतले वताउनुभयो । संयोजक वस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसाको निकाशा असार अन्तिम तिर आउदा सवै नागरिकहरु खलंगा जानुपर्ने भयो । गाँउमा बैक नहुदा महगो भाडा तिरेर खलंगा जान वाध्य भएका उहाँले वताउनुभयो । सदरमुकाममा पैदल जानुपरेमा २÷३ दिन लाग्ने र कहिलेकाही गाडी पाइएमा रु १६ हजार तिरेर गाडी रिर्जव गर्नु परेको छ । बैंक गाँउमा नहुदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मात्रै ६० लाख गाडी भाडामा खर्च भएको वस्नेतले वताउनुभयो । मंसिर देखिको सामजिक सुरक्षाको रकम सम्बन्धीत ब्यक्तिको खातामा जाने गरि जम्मा गर्ने नभए नेपाल सरकारवाट आउने अनुदान घटाउने संघिय सरकारले परिपत्र जारी गरेकोले गाँउमा बैंक नहुदा यहाँका नागरिकलाई थप समस्या हुने वस्नेतको भनाई छ ।
बैंक नहुदा सामान्य खर्च चलाउनका लागी पनि रकम निकाल्न खंलगा जानुपरेको जुनिचाँदे ३ परालेका लालवहादुर शाहीले वताउनुभयो । “गाँउमा धेरै पैसा राख्ने मान्छे कमै हुन्छन त्यसैले अधिकांश कारोवार गर्न सदरमुकाम खंलगामा जानुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । तोकिएको वैंक कृषि विकास बैंक खलंगामा भएकोले यहाँको सरकारी कारोवार अन्य बैंकमा नहुने हुदा खलंगा जानुपरेको शाहीले वताउनुभयो । “मेरो घरमा ८४ वर्षको आमा हुनुहुन्छ बैंक खाता खोल्नका लागी वोकेर वर्षातको समयमा खलंगा जानुपर्ने समस्या छ ” उहाँले भन्नुभयो । कम्तीमा गाँउपालिकामै बैंक स्थापना भएको भए हामी सयौ जुनिचाँदे वासीलाई राहत हुने थियो शाहीले भन्नुभयो ।
अझै पनि सिंहदरवार गाँउमा नआएको गुनासो
सिंहदरबारको अधिकार गाँउमै उपलब्ध गराउने भनेर स्थानिय सरकारको अवधारण आए पनि जुनिचाँदेवासीले त्यो अनुभुती गर्न नपाएको जुनिचाँदे गाँउपालिका मेसुका सत्यनारायण वस्नेतले वताउनुभयो । “पहिला गाँउ विकास समिति हुदा जसरी सदरमुकाम गएर आर्थिक कारोवार गरिन्थ्यो अहिले पनि उस्तै छ पहिला अहिलेमा के फरक भो र ”उहाँले भन्नुभयो । सामान्य बैकिङ्ग कारोवारका लागि पनि यहाँका नागरिकहरु दुई ÷तिन दिन पैदलै हिडेर सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको वस्नेतले वताउनुभयो । नयाँ ट्रयाक खोलेका सडक बर्षातका कारण बन्द हुने गरेकोले दुई ÷तिन दिन पैदल हिडेर सदरमुकाम गएर चेक साट्नु पर्ने बाध्यता भएको उहाँको भनाई छ । स्थानिय तहको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि गाँउमा सिंहदरवारको अनुभुती गर्न नपाएको उहाँले वताउनुभयो ।
प्रशासनिक केन्द्रको टुङ्गो नलागेका कारण सदरमुकामबाटै सेवा दिदै आएको गाँउपालिकाले अस्थायी केन्द्र जुनीचाँदेको मजकोटको परालेबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ ।
बैंक स्थापनाका लागी पहल जारी
गाँउपालिकाको केन्द्र विवादका कारण जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट बैंकले सेवा दिदै आएको जुनिचाँदे गाँउपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष शिवा आचार्यलले वताउनुभयो । गाँउपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको बिवाद सर्वाेच्व अदालतमा पुगेकोले हाल सम्म विवाद समधान हुन नसक्दा गाँउपालिका कायम गर्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तोकेको अस्थायी केन्द्र मजकोटको परालेवाट कामकाज गरिरहेको आर्चायले जानकारी दिनुभयो । गाँउपालिकामा बैक नहुँदा गाँउपालिकाले सम्पादन गर्ने हरेक काममा निकै समस्या हुने गरेको उहाँले वताउनुभयो । । “बैंकको वोर्ड टाँगीएको छ बैकको केहि सामानहरु पनि विवाद भएको केन्द्र लुवादहमा छ ,अफिस उदघाटन पनि भएको हो ,गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद हुदा बैंक आएर पनि वस्न मानेन” उहाँले भन्नुभयो ।
अस्थायी रुपमै भएपनि गाँउपालिका वासीलाइ सहज होस भनेर बैंकलाई गाँउपालिकामा लैजान पहल गरिरहेको कावा अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
बैंकको सुरक्षा प्रहरी गर्ने
गाँउपालिको केन्द्र तथा बैंकको सुरक्षाका लागी भनेर गृह मन्त्रालयले प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक मधुकुमार थापाले वताउनुभयो । उक्त प्रहरी चौकीका लागी १३ जना प्रहरी जनशक्ति खटाउने गरि निर्णय भएको प्रहरी प्रमुख थापाले वताउनुभयो ।
गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद समधान तथा बैंक संचालन नहुदा प्रहरी चौकिको लागी ब्यवस्था गरेको प्रहरी जनशक्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै रहेको थापाले जानकारी दिनुभयो । गाँउपालिकामा बैंक स्थापना हुने त्यसको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्ने थापाले वताउनुभयो । पहिला वैंक गाँउमा जानुपरयो अनि त्यसको सुरक्षामा कुनै कसुर वाँकी नहुने उहाँले वताउनुभयो । गाँउपालिको पायक पर्ने स्थानमा बैंक गए प्रहरी सुरक्षा दिन तयार भएको उहाँको भनाइ छ । सुरक्षाको कारण देखाउदै बैक पराले जान मानिरहेको छैन ।
गाँउपालिकाको केन्द्र सानाखोला गर्ने कि लुहादह राख्ने विवाद मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । कानुनमा ६ महिना भित्र केन्द्र तोके सामान्य बहुमतले तथा ६ महिना पछि तोके दुइ तिहाइ वहुमतवाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान छ । जुनीचाँदे गाँउपालिकाको केन्द्र ६ महिना भित्र तोक्न नसक्दा विवाद भएको थियो । गाँउपालिकाको केन्द्र लुहादह बनाउने दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेको अध्यक्षले दावी गरिरहँदा सानाखोला केन्द्रको माग गर्ने अन्य जनप्रतिनिधिहरुले उक्त निर्णयमा किर्ते हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुरयाईएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । फैसला नहुँदा लामो समय देखि केन्द्र विवाद कायमै छ ।