दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत १९ माघ/ कर्णाली प्रदेश तथा सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशिल राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनहरुले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न माग गरेका छन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासंग कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली, २०८० मा भएका केही ब्यवस्थाहरु संशोधन गर्न माग गरेका छन ।
शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी जायज मागहरु सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली, २०८० जारी भए पश्चातका समस्या तथा सरोकारका विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सुर्खेत जिल्ला तथा प्रदेश स्तरमा क्रियाशिल राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
समस्या समाधान गर्न सरकार तयार ः मुख्यमन्त्री
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली सम्बन्धी जायज मागहरु सम्बोधन गर्न तयार रहेको वताएका छन । कर्मचारीहरुले वुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका विषयको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री शर्माले वताए ।
मुख्यमन्त्री शर्माले ट्रेडयुनियनहरुले उठाएका विषयहरुमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, ट्रेड युनियनहरु लगाएतका अन्य सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गरी सम्बोधन गर्ने बताए ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था विपरित भएका सवालहरु एक हप्ताभित्र सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने तयारी गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेशका महासचिब राजेश आर्चायले जानकारी दिए ।
कर्मचारीहरुले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अध्ययन विदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने । (समस्याः कृषि सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले अध्ययनका लागि पूर्व स्वीकृत लिई, आवश्यक प्रक्रियाहरु समेत पूरा गरी भर्ना भईसकेकोले तत्काल तलबी अध्ययन विदा स्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
त्यस्तै कर्मचारीहरुले आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा नियमावलीमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुको हकमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० मा उमेर हद ६० वर्ष भएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा उमेरहद ५८ वर्ष भएकोले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुन अन्यौलता रहेकोले थप स्पष्टताका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गत सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी सेवाको सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितको लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन ।
सयुक्तरुपमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट एकै पटक क्रमशः समायोजन र नियुक्ति भएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकोले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली २०८० जारी भई स्तरवृद्धी तथा बढुवा समेतको प्रक्रिया अगाडी बढीसकेकोले स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गरी वृत्ति विकासको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
सयुक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष टंक प्रकाश लामिछाने, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका उपाध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन,कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियार र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका गोरवहादुर वुढाले हस्ताक्षर गरेका छन ।
त्यस्तै सुर्खेत जिल्लामा क्रियाशिल कर्मचारी संगठनहरुका प्रतिनिधीहरुले सयुक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनारा, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश थापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष रामभक्त अधिकारी र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष तेजेन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरेका छन ।